काठमाडौं। जिल्ला अदालत रौतहटले २०६४ साल चैतमा भएको एक घटनामा दोषी ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेष सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए ।
रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा बम बिस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोपमा उनलाई अदालतले सजाय सुनाएको हो । उनीहरुले घटना भएको समयमा प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जन्मकैद अर्थात २० वर्षको सजाय पाएका छन् ।
त्यस्तै मुक्ति साहले सफाइ पाएका छन् भने मोहम्मद मोविन, शेष फजल, शेष भदै, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकार फरार रहेकाले उनीहरुको हकमा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको श्रेस्तेदार ढोडारीले जानकारी दिए ।
के हो राजपुर बम बिस्फोटको घटना ?
पहिलो संविधानसभाको चुनावको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरस्थित अफताब आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरुलाई जिउदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार, त्यसक्रममा केही घाइतेहरु आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरुसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो ।
घटनापछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए । ३० असार, २०६५ मा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । उनको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरुको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको ।’
बम काण्डमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत गोली हानी हत्या भएको थियो । २०६७ माघ ८ गते साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर आउँदै गर्दा गौडा कुरेर बसेका हतियारधारी समूहले रुक्सनाको गोली हानी हत्या गरेको थियो । उक्त घटनामाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन ।
किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, तत्काल मौकामा बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले बम बिस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाई हत्या गरेको घटना पुष्टि हुने विवरणहरु थियो । आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको सहयोग लिई शव बेपत्ता पारेको भन्ने आरोप समेत थियो ।
आलम विरुद्धको जाहेरी लामो समयसम्म कारवाही नभई त्यत्तिकै रह्यो । पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘पीडित आफैं घटनाको व्यहोरा सहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दा समेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ असोज २०७६ मा प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालिन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए । उनी र उनका महताबसहितविरुद्ध घाइतेलाई नजिकैको इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप थियो । उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिक २०७६ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
आलमविरुद्धको यो मुद्दामा विगत तीन दिनदेखि जिल्ला अदालतमा जारी बहस बिहीबार सकिएको थियो । बहसका क्रममा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की, पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
प्रतिवादी आलमका तर्फबाट नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, अजय पटेल, मजरुल हक, सञ्जीव मल्लिक, साबिर हुसैनसहित ९ जनाले बहस गरेका थिए ।
