काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेतालाई सुविधा दिनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेकपा एमालेले किस्ताबन्दीमा विरोध जनाएको छ । संसदीय दल, पूर्व मन्त्री र पार्टीले पालैपालो अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
पछिल्लो समय नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीले अध्यादेशको विरोध जनाएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा दिने गरी ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश कमिटीले आग्रह गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
१५ माघमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
१८ माघमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले लिखित सुझाव दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
२१ माघमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता जीवन घिमिरेले संसदमा पदाधिकारी थप गर्ने र जिसस प्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
आइतबार प्रेस चौतारीसँगको कार्यक्रममा अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले प्रदेश सभालाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै निन्दा गरे । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई हटाउँदै विकास समितिमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्नु गतल भएको खतिवडाले बताए ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसमा संशोधन गर्न ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा २ को ‘ख’ मा भनिएको छ ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागि रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्ता पक्षको समेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई समेत सम्झनुपर्छ ।’
अध्यादेश जारी भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र राजेन्द्र राईले गाडी सुविधा पाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपा नेता भक्ती सिटौला र जसपा नेता निर्मला लिम्बूले पनि गाडी सुविधा पाउनेछन् । त्यसप्रति एमालेले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्की अध्यादेश फिर्ता नलिने अडानमा छन् । सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा दिने सुविधालाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको उनको दाबी छ ।
