काठमाडौं । नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै फैसला नदिने भएको छ ।
केही दिनअघिको संयुक्त इजलासले टिकटक प्रतिबन्ध खारेजीको माग गर्दै दायर भएका रिटहरूमाथिको सुनुवाइ पाँच महिनापछि धकेलिदिएको हो ।
सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै २७ कात्तिकमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै सरकारको उक्त निर्णयले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए ।
ती १४ ओटै रिटलाई लगाब मुद्दाको रूपमा एकै स्थानमा समेटेको सर्वोच्च अदालतले गत ५ मंसिरका लागि पेशी तारेख तोकेको थियो । उक्त मितिमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि १९ मंसिर र २७ मंसिर गरी दुई पटक पेशी तारेख तोकिएको भए पनि सुनुवाइ नै नगरी “हेर्न नभ्याइने“ मा राखिएको थियो । अबको पेशी तारेख भने २७ वैशाख २०८१ का लागि तोकिएको छ ।
कतिपयले भने पछिल्लो समय सरकार र न्यायालयबीच अघोषित सहकार्य चलिरहेको र त्यसै अनुरूप टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयमा सर्वोच्चले सरकारलाई साथ दिएको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन् ।
