काठमाडौं । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरुलाई समावेश गरेर नआउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सुविधाहरु समावेश गरेर नल्याइने बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामति ऐन सम्बन्धित सुविधाहरु पनि बिस्तार गर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरु सिमित भएपनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी निजामति ऐन बनाएको बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन सबैलाई उत्साहीत बनाउने गरी आउने बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अहिलेको मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी संघीय निजामति सेवा ऐनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित रुपमा सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
