काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन माग गरेको छ । यही माग राखेर एमालेले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सरकारले गर्ने छानबिनमा विश्वास नरहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन माग गरेको बताएका छन् । ‘त्रिभुवन विमानस्थलमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका निकायहरु छन्, जो पार गरेर सुन बाहिरिएपछि सरकारकै अर्को निकाय (राजश्व अनुसन्धन विभाग)ले समातेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण सम्बन्धित मन्त्रीको भूमिकामा हामीलाई आशंका छ ।
साउन २ गते साँझ त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर लैजान लागिएको अवस्थामा करिब एक क्वीन्टल सुन राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो । साउन १० गतेसम्म यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा एक भारतीय र एक चिनियाँ नागरिकसहित १७ जना पक्राउ परेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नै उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिए । तर, कस्तो किसिमको छानबिन समिति गठन गर्ने भन्नेमा एमाले प्रष्ट छैन । ‘सरकार उच्चस्तरीय छानबिनका लागि तयार भएपछि त्यसको मोडालिटीको विषयमा छलफल हुन्छ’ गिरीले भने ।
नेकपा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले उच्चस्तरीय छानबिन र यो प्रकरणमा जरासम्म पुगेर अनुसन्धान हुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म सदन चल्न नसक्ने बताएका हुन् ।
“ओली नै अष्पष्ट”
बुधबार संघीय संसदकै ल्होत्से हलमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सत्तारुढ दलका नेताहरु नै संलग्न रहेको भन्दै संसदमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जानकारी बिना एक क्वीन्टल सुन अवैध रुपमा आयात हुन सम्भव नै नरहेको ओलीले ठोकुवा गरेका छन् ।
‘सशक्त भूमिका खेल्ने भन्ने भयो तर कुन हदसम्म जाने भन्ने थिएन’, एमालेका एक नेताले भने । संसदीय दलको बैठकपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले सुन प्रकरणमा भरियालाई समातेर नहुने, सुन ल्याउने जरासम्म पुग्नुपर्ने, सुन तस्करीको प्रकरणमा जो जो संलग्न छन् तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार आवाज उठाउने निर्णय भएको बताएका छन् ।
‘गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने विषयमा केही निर्णय भएको छ वा छैन’ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘हामी आफ्नो कुरा संसदमा राख्छौं । राखिसकेपछि परिस्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसअनुसार जवाफ कस्तो आउँछ त्यसपछि थप कुरा गर्छौं ।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक ३ बजेमात्र सुरु भयो ।। बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले सुन तस्करीको सूचना प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई थिएन भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले राजीनामा शब्द त उच्चारण गरेनन्, तर गृहमन्त्री पदमा बस्न लायक नभएको बताए ।
‘गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले कुर्सीमा बस्न योग्य हुनुहुन्न । लायक हुनुहुन्न, अब कुन नैतिकताले तपाईं त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ ?’, गिरीले प्रश्न गरे ।
“उपनेता नै झुक्किए !
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार आकस्मिक समय नै एक घण्टा ३६ मिनेट चल्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समय सकिएपछि शून्य समयमा बैठकलाई अगाडि बढाउन खोजे ।
तर एमालेले अवरोध गर्यो । प्रमुख सचेतक गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ हुनुपर्ने, नभए संसद बैठक चल्न नसक्ने बताए । त्यसपछि गिरी आफैं ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर’ भन्ने नारा लगाउँदै वेल घेर्न पुगे । गिरी वेल पुग्दा उनी एक्लै थिए । त्यसपछि सांसद ठाकुर गैरे वेलमा गए ।
त्यतिबेलासम्म संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ आफ्नो सिटमै थिए । एमालेका अन्य सांसदहरु पनि वेलमा नारा लाग्न थालेपछि मात्र गए । सबै अगाडि आएपछि संसदीय दलका उपनेता पनि हुलमुलमा मिसिए ।
‘थोरै अलमल हामीमा देखिएकै हो । अर्को बैठकसम्म यो विषय मिल्न पनि सक्छ । किनभने यो राजनीतिक विषय नै हो’, एमालेका एक सांसदले भने ।
एमालेको अवरोधपछि सभामुख घिमिरेल १५ साउनमा अर्को बैठक बस्ने गरी बुधबारको बैठक स्थगित गरिदिए ।
रास्वपा र राप्रपाको खबरदारी
बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सुन तस्करीमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमाथि आशंका गरे र भरियामात्र समातिने र मुख्य दोषी छुट्न सक्ने भन्दै खबरदारी गरे ।
एमाले संसदीय दलको बैठक अगाडि रास्वपाको पनि संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा मन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने विषय उचित नरहेको ठान्छन् । ‘एमालेले कुनै पनि विषय उठाउन सक्छ्, उठाओस्, रास्वपा एमालेको पछि लाग्दैन’, उनले प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि नै भनेका थिए ।
बुधबार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीकै विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेको रास्वपा सांसद मनिष झाले बताए ।
‘गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जस्तो उग्र राजनीति गर्दैनौं’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग गर्न सुन प्रकरणसँगै सम्बन्धित रहेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्यौं ।’
राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि आफूहरुले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग नगर्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीको जवाफ माग्छौं । राजीनामा माग्ने पक्षमा छैनौं’, संसद भवन परिसरमा उनले पत्रकारहरुसँग भने ।
‘अपरिपक्क निर्णय’
पूर्व सांसद हृदयेश त्रिपाठी कार्यपालिकाले सुरु गरेको अनुसन्धानका सन्दर्भमा संसदमा छुट्टै छानबिन समिति माग गर्नु अपरिपक्व हुने बताउँछन् ।
‘संसद तयार भयो भने सुन प्रकरणमा पनि छानबिन समिति बनाउन पाउँछ । तर, कार्यपालिकाले आफैँले छानबिन गरिरहेको छ । उसको छानबिन कहाँ पुग्छ टुंगो छैन । यो बेला अर्को छानबिन समिति माग गर्नु अपरिपक्व व्यवहार हो’, त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने ।
बरु सरकारको निश्कर्ष आइसकेपछि त्यसमा आशंका भयो भने संसदले छानबिन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान सुरु गरे लगत्तै आशंका भयो भन्नु कच्चा काम हो’ त्रिपाठी भन्छन् ।
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा अहिले भइरहेको अनुसन्धान पनि अनिश्चित हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘कमै मात्र संसदीय छानबिन समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएका छन् । फेरि संसद वा अन्य कुनै छानबिन समितिले गर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने पनि त कार्यपालिका नै हो ।
