काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपपत्र र त्यसका साथमा पेश भएका चारवटा प्रारम्भिक प्रमाणलाई आधार मानेर सचिव टेकनारायण पाण्डे घटनामा संलग्न भएको औंल्याएको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनी घटनामा संलग्न भएको आधारहरु औल्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
आदेश अनुसार, टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव थिए । ३१ डिसेम्बर २०१६ मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी मामिला उच्चायुक्तको कार्यालयले शरणार्थीहरुलाई तेस्रो मुलुकमा लैजाने काम बन्द भएको सूचना निकालेको थियो ।
त्यसपछि संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनाको नाम समेत विवादित भएको भनी औंल्याएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा सचिवस्तरीय निर्णयबाट फेरि छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको कामलाई जिल्ला अदालतले सही ठम्याएन । उसले कार्यदलको म्याद थप भएपछि थपिएको कार्यादेशमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
जिल्ला अदालतले सचिव पाण्डेको संलग्नता देखाएको अर्को महत्वपूर्ण आधार नक्कली प्रतिवेदन हो । पाण्डे सचिव भएको बेलामा नै मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा रहेको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै आदेशमा प्रतिवेदनमा सम्बन्धमा उनको अस्वभाविक चासोलाई इजलासले ‘नोटिस’मा लिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले ४÷५ दिनसम्म प्रतिवेदन राखेको भन्ने यन्तोष प्रधानले कागज गरेको देखिन्छ ।’ अदालतले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र उपसचिव सागरमणि पाठकको कागज देखिएको भन्दै सचिवलाई प्रतिवेदन साटफेरको घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
घटनाका योजनाकार मानिएको केशवप्रसाद दुलालले सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई फोन गरेका थिए । जाहेरीकर्तामध्येका एक प्रेमराज पन्थी सँगै हुँदा मोबाइल लाउडस्पिकरमा राखेर फोन सम्बाद भएको थियो । त्यतिबेला सचिव पाण्डेले ‘जसरी भए पनि काम गरिदिन्छु’ भनी बोलेको कुरालाई अदालतले प्रमाण मानेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण केशव दुलाल र सचिव पाण्डेबीचको च्याट संवाद नै हो । उनीहरुले त्यसमा गिफ्टदेखि सामानसम्म लेनदेन गर्ने कुराकानी गरेका थिए । विभिन्न आधारमा ‘यी आरोपित कसुरमा संलग्न रहेको भन्ने देखियो’ भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले पाण्डेलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।
