काठमाडौं । नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सात वर्षसम्म बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ ।
आइतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीको फरक मतबीच बहुमतले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको हो । समितिमा रहेका सदस्यहरुमध्ये बहुमतबाट नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
यो प्रस्तावको पक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु उभिएका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादीका सांसदहरु यसको विपक्षमा खुलेर उत्रिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले यसमा फरक मत राखेका थिए। अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। नेकपाको त्यही निर्णयका आधारमा समितिका सदस्य नेकपा सांसदहरूले सात वर्ष प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरे ।
नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारिक नभएको र संविधानको मर्म विपरीत हुने कुरा प्रतिपक्षी सांसदहरुले बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले यो विधेयकमा सहमत हुन नसकिने बताउँदै २०६३ सालदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धमा सबै पार्टीहरू एक भएर संविधान आएको जिकिर गरे । तर अहिले ७ वर्षपछि मात्रै दिने विषय आएकोमा आफूहरुले फरक मत राखेको उनले बताए ।
उनले अहिलेको संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागी हुन दिने तर महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरु र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाले त्यो भन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने बताएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताए। समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे। उनले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो आफूले बुझ्न नसकेको बताए। उनले अहिले सम्म समय सीमा निर्धारण नगर्नुको कारण रहेको स्पस्ट पार्दै कानुन मात्र बनाएर नहुने जनताले पनि स्वीकार्नुपर्ने बताए।