रमेश कुमार बोहोरा
काठमाडौ । सरकारले संविधान संशोधन गरेको छ । संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरेकी छिन् । नेपालको निशान छाप परिवर्तन भएर राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ, अब सरकारी कामकाजमा र चलनचल्तीमा यही छाप प्रयोग हुने छ । संविधान संशोधनमा सबै दल एकमत भएर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । अरुबेला सानातिना कुरामा पनि विभाजित हुने र सधैं द्धन्द्ध निम्त्याउने ती दलहरुको एकता उदाहरणीय भएको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ । संसदमा उपस्थित सबै सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को जेष्ठ ५ गतेको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे अनुसार नै ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सामात्र होइन भूमि नै ल्याएर देखाइछोड्ने अडान लिँदै आएका छन् । नेपालले संविधान संशोधन गरेकै दिन भारतले आपत्ति जनाएको छ । भारतले भने वार्ताको वातावरण बिथोलिएको समेत आरोप लगाएको छ । लामो समयदेखिको बिबाद भएकाले नेपालले त्यो जमिन फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । ओलीको बोली अनुसारको व्यवहार भयो भने उनले आफूलाई थप स्थापित हुने एउटा अवसर पाउने छन् । सरकार गठन हुँदा ओलीप्रति जनताको जति अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम नभएको र धेरै गफ र कम काम गर्ने भएकाले उनी नराम्ररी आलोचित भएका थिए र अझै पनि छन् । नयाँ नक्साले उनको बिग्रदै गएको छविलाई थोरै भएपनि सुधार गरिदिएको छ तर भूमि नै फिर्ता गराउन सके भने उनी साँच्चै राष्ट्रवादी नेताका रुपमा ठहर हुने छन् नेपालले सधैं अन्तिम अवस्थामा मात्र आएर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको छ । गत कार्तिक १६ गते नै भारतले नेपालको भूमि प्रकाशित गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेपनि नेपाल सरकार चुपचापजस्तै लागेको थियो । एक सातापछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सबैजसो नेताले परराष्ट मन्त्रालयको भर पर्न नहुने र प्रधानमन्त्रीस्तरीय नै वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहलकदमी गर्न सुझाव दिएका थिए । सरकारले सामान्य विज्ञप्ती निकाल्नुबाहेक हामी गम्भीर छौं भनिएपनि युद्ध स्तरमा चासो नदेखाएकाले भारतले पटकपटक नेपाललाई हेप्दै आएको थियो । ओलीले नक्सामात्र प्रकाशित गर्ने र सधैं भारतसँग छलफल भइरहेको छ भन्दै काम नगर्ने चलख्याँई गर्छन् कि भन्ने आशंका पनि जिवित छ, यदी नियतवश रुपमा भारतलाई चित्त बुझाउन र सरकारको आयु बढाउन त्यसै गर्छन् भने जनताले अवश्य पनि बुझ्ने छन् । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रतक्ष्य संलग्नता हुने भएकाले पनि भारतविरुद्ध गए सरकार ढुलमुल हुने भएकाले सरकार र मन्त्रीहरु जे छ त्यसलाई कडा रुपमा राख्न पनि सक्दैनन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि पटकपटक भारतसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको र भारतले समय नदिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । यो सिमा बिबाद धेरै पुरानो भएकाले दुई देशसँगको मात्र विषयमात्र पनि छैन । दुवै देशले यो भूभाग आफ्नै भएको दावी गरेपछि वास्तविक रुपमा यो जमिन कसको भन्ने विषय निकै गम्भीर बनेको छ । नेपालले आफ्नै भएको सबै प्रमाण सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ । गत बैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि बिबादले झन् उग्र रुप लिएको थियो ।
(पत्रकार बोहोरा आलोचना राष्ट्रिय साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हुन्)