काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । सोमबार दर्ता भएको रिट मंगलबारका लागि पेशी सूचीमा चढाइएको थियो । रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित युवराज सफल भन्ने युवराज पौडेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर सरकारले संविधानकै उल्लङ्घन गरेको भन्दै पौडेल रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आइतबार नै रिट निवेदन लिएर गएपछि सर्वोच्च अदालतले अध्ययनपछि सोमबार मात्रै उक्त रिट दर्ता गरेको थियो ।
पौडेलले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, रवि लामिछाने समेत ८ व्यक्ति तथा निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
युवराज पौडेल आफैले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएर रबि लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको र त्यो संविधान तथा कानुन विपरीतको काम तथा अपराध रहेको भन्दै तत्काल अनुसनधान गरी कारबाही गर्न माग गरेका थिए । लामो समय अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अन्तमा दोहोरो पासपोर्ट लिएको पुष्टि भए पनि पासपोर्टको दुरुपयोग नभएको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई नै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो ।
यसअघि खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन लडेका लामिछाने चितवन २ विजयी बनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपुगेको र नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा सहभागी भई विजयीसमेत भएको भन्दै उनको सांसद पद र निर्वाचन प्रक्रिया नै खारेज गरिएको थियो । त्यसलगत्तै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
सोमबार मात्रै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका लामिछानेविरुद्ध सोमबार नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । रिट निवेदनमा लामिछानेलाई उम्मेदवार बन्न नदिन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । अदालतले रविविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएमा उनको उम्मेदवारी समेत स्वतः खारेज हुनेछ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा भने उम्मेदवारी कायम भई निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
