काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली २०७९ को मस्यौदामा एकल र सामूहिक रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरुले सभामुखको अधिकार कटौतीदेखि प्रतिनिधिसभामा विश्रामको समय कति हुने भन्ने विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएको प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ मा संसदहरुले केही बुँदा थप र केही बुँदाहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावलीमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम र रामहरि खतिवडा, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसी चौधरी र नारायणी शर्मा, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी तथा जसपाकी रेखा यादवले नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियारले नियमावलीमा भएको ‘सभामुखले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न समयावधि तोक्नेछ’ भनिएकोमा ‘सभामुखले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकी छलफल गरी समयावधि तोक्नेछ’ भन्ने वाक्य बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले विश्रामको समय राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले कार्यसूची तयार गर्दा प्रत्येक ३ घण्टामा खाजाको लागि १ घण्टा विश्राम राख्ने तर विशेष अवस्थामा सभामुखको निर्देशन अनुसार विश्राम समय अवधि हेरफेर वा खारेज गर्न सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ । यस्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवधि ७२ घण्टा अपुग भएको भन्दै सामान्य छलफल समाप्त भएको १ सय ४४ घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ । सामान्य छलफल सकिएपछि सचिवले संशोधन लिने म्याद, मिति र समयबारे लिखित सूचना जारी गर्नुपर्नेछ भनी संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ ।

यस्तै नेकपा माओवादीबाट सांसद बनेका पूर्ण बहादुर घर्तीले नेपाल सरकारद्धारा घोषित मर्यादाक्रम अनुसार संघीय संसदको सदस्य महासचिब र सचिब भन्दा पनि माथि भएकोले पदाधिकारीमा महासचिब र सचिव राखिने प्रावधानले महासचिव र सचिव सांससदभन्दा पनि माथि भन्ने बुझिने भएकोले पदाधिकारीमा महासचिब र सचिबलाई नराख्ने संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ । यस्तै सम्बन्धित दलले दिएको आफ्नो दलको सदस्यको मर्यादाक्रम अनुसार सम्पूर्ण सदस्यहरुको नामसहितको बस्ने व्यवस्था सचिवालयले मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै संसदको व्यवस्थापकीय कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतिय माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै सांसद रुपा सोसी चौधरी र नारायणी शर्माले शून्य समयभन्दा अघि आकस्मिक समय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँहरुले आकस्मिक समय भन्नाले सभा चल्नु २४ घण्टा अगाडि वा सभा चलिरहेको समयमा सार्वजनिक रुपमा महत्व राख्ने समसामयीक महत्वपूर्ण घटनाबारे सभामा राख्न सभामुखको अनुमति लिएर बोल्ने समय भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने थप गर्ने र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सभामुखले सभालाई यस नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार व्यवस्थित रुपले अगाडी बढाउने काम गर्नु हुनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, पदाधिकारी सदस्यले आफ्नो कामकारवाहीको सिलसिलामा सभाका पूर्व सदस्यहरु वा पूर्वसदस्यहरुको संगठित संस्था पूर्व संसद मञ्ज नेपालसँग राय परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव परेको छ । यस्तै महिला ईकाईको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्नु पन, बहस पैरवीमा ल्याउनपछि सभामुख र उपसभामुखको अध्यक्ष्तामाको सट्टा महिला सदस्यको अध्यक्षतामा राख्नु पर्ने ईकाईको सट्टा समन्वय समिति राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद आरजु राणा देउवाको छ । यस्तै सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा २ दिन र गैरसरकारी विधेयकको ४ दिन भित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनुपर्ने थप गर्नुपर्ने पस्ताव परेको छ ।