काठमाडौं । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै यति बेला प्रदेश सरकारहरूको भविष्यको विषयमा पनि विभिन्न खाले आँकलनहरु भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार संकटग्रस्त छैन । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफू नै मुख्यमन्त्री कायम रहनेमा ढुक्क छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । नेकपा माओवादी एक्लैसँग १३ सिट छ नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ भने राप्रपाको १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । सरकार बन्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसकै सिट पुग्दो छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री शर्मा मुख्यमन्त्रीमै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् ।
यसअघि पहिलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस १० पुसमा समीकरण बदलिएसँगै प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो । यद्यपि त्यो बेला नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफू नै मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने बताउँदै आएका थिए । चुनावको समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हुम्ला पुगेर कर्णालीमा शाही नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने वचन दिएका थिए । जसका कारण हुम्लामा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र १ सिट प्रदेश सभामा नेकपा माओवादीलाई दिन राजी भएको थियो । तर १० पुसमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि उनको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने आशामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शर्मा मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले नेपाली कांग्रेसले अहिले नै मुख्यमन्त्रीमा भाग खोज्ने स्थिति भने देखिँदैन । बरु नयाँ आर्थिक वर्षपछि भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बुझाई छ ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नयाँ समीकरणले कर्णालीमा खासै असर नपर्ने बताएका छन् । ‘म ढुक्कै छु,’ शर्माले भने । २७ पुसमा नेकपा एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मात्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । कर्णालीमा नेकपा एमालेले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा एमालेका टेकराज पछाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय, विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तै नेकपा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको छ । साथै माओवादीकी उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री समेत नेकपा माओवादीले बनाएको छ ।
नेकपा एमालेले सरकार बनाउन कुनै पनि हालतमा बहुमत जुटाउन सक्ने देखिँदैन । जसका कारण तीन मन्त्री पदसँगै सभामुख पद पनि गुमाउने जोखिम देखिएको छ । यति बेला नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका सबै जना ‘ग्रासरुट’ अभियानमा व्यस्त छन् भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादीका नेताहरूले केन्द्रको सर्कुलर कुरिरहेका छन् ।
अहिले केन्द्रबाट कुनै सर्कुलर नआएकाले प्रदेशमा नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल नभएको नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । नेकपा माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा त्यही किसिमको छलफल चल्ने बताइन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही भने यति बेला प्रदेश बाहिर छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद हिक्मत विष्टले केन्द्रको कुरा केही नभई प्रदेशमा छलफल नहुने बताएका छन् । ‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि मात्र प्रदेशमा छलफल होला,’ उनले भने,‘ प्रदेश सरकारमा कुन दलले के गर्ने भन्ने विषय केन्द्रबाट आएपछि त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, अहिले केही भएको छैन ।
सभामुख भने फेरबदल हुन सक्ने
नयाँ समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा नेकपा एमालेले सभामुख पद पनि गुमाउने देखिएको छ । यसअघिको भागबण्डा अनुसार नेकपा एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख बनेकी छन् । नयाँ समीकरणले बहुमतबाट सभामुख गुरुङलाई हटाउन सक्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख जान सक्ने उल्लेख छ । अहिलेको गठबन्धनले यही प्रावधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । दफा ७ मा प्रदेश सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने छन् । प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । नेकपा माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष केसीले पनि नयाँ समीकरणसँग सभामुखमा पनि हेरफेर हुनसक्ने आँकलन गरिन् ।
