काठमाडौँ । सत्ता समीकरण परिवर्तनको संकेत पाउने वित्तिकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाड्यो । तर, नेकपा एमालेले फागुन २५ गतेसम्म सरकार नछाड्ने बताएको छ ।
नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनलाई छाडेर पुरानै गठबन्धनमा समाहित हुन पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले सरकार छाड्नु अघि नै तीन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । शनिबार मात्रै राप्रपाले सरकार छाडेपछि थप तीनवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् ।
त्यसो त रास्वपाले सरकार छाड्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पाँचवटा मन्त्रालय थियो । अचम्मको कुरा त प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफैंसँग राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । जुन हालसम्म पनि विस्तार हुन सकेको छैन ।
रास्वपाको भागमा परेको गृह, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले राखेपछि मन्त्रालयका नीतिगत सुधारका कामहरु अलपत्र परेका छन् । शनिबार मात्रै राप्रपाले सरकार छाडेपछि उसँग रहेको उर्जा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैं राखेपछि रणनीतिक र नीतिगत निर्णय अलपत्र परेको मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् ।
ठूला र दुरगामी निर्णय लिनुपर्ने मन्त्रालय प्रचण्डले आफैंसँग राखेपछि त्यहाँका कामहरु अलपत्र परेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘शान्ति सुरक्षा जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको गृहले अहिले प्रहरीका उच्च अहोदाका पदपूर्ति गर्नुपर्ने काम अलपत्र परेका छन् । मन्त्री नभएपछि ठूला पदका बढुवा रोकिएका छन् ।’ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा डीआइजीले नै विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
प्रशासन विज्ञ एवं लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली मन्त्रालयगत मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णयमा असर पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दैनिक काम चलाउका कुरा त सचिवले पनि गर्ने भए, तर प्रधानमन्त्रीले नै सबै मन्त्रालय लिँदा उनको कार्यव्यस्तताले नभ्याउने भएपछि नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले आफूले लिएका मन्त्रालयमा उपस्थित हुन समस्या हुने भएकाले पनि सचिव र उनी मातहतका कर्मचारीमा समेत ‘हाइसन्चो’ प्रवृत्ति देखापर्ने बुझाई मैनालीको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग कुन–कुन मन्त्रालय
–वन तथा वातावरण
–युवा तथा खेलकुद
–गृह
–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
–उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
–सहरी विकास
–कानुन तथा संसदीय मामिला
