जबकी सत्ता गठबन्धनको सबै मत पाउँदा दरौंदीको मतभार ४ हजार ६०० कट्नुपर्ने थियो । समर्थनअनुसार कांग्रेस उम्मेदवार आचार्यले ३ हजार १२० मतभार मात्र पाउनुपर्ने हो । तर दरौंदीको मतभार घट्दा आचार्यको बढ्यो ।
यो परिणामले गठबन्धनभित्र समस्या रहेको देखिएको भन्दै एमाले नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले जति मतभार पाउनुपर्ने हो, त्यो आएको देखिएन ।
चुनावी परिणामलाई लिएर एमालेले सार्वजनिक रुपमा सत्ता गठबन्धनका कुनै दलमाथि दोषारोपण गरेका छैन । किनकी सबै दलले दसौंदीले मत दिने निर्णय गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले मतदानको दिन बिहान ह्वीप नै जारी गरेको थियो ।
भित्रभित्रै भने एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढाएको छ । किनकी माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलका उम्मेवार दसौंदीलाई भोट नहालेको एमालेको बुझाइ छ । माओवादीका ८ प्रदेशसभा सदस्य र ११ पालिका प्रमुख/उपप्रमुखले आफ्नो दलका उम्मेदवार दसौंदीलाई भोट नहालेको हिसाब आफूहरुसँग रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले जन प्रहारलाई सुनाएका छन् ।
यसका बाबजुद दसौंदी निर्वाचित भए, राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा क्षति भएन, तर यसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर शंसय बढाएको नेताहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपति चुनावमा हुनसक्छ पुनरावृत्ति
७ दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नै राष्ट्रपति नेकपा एमालेले लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय नेकपा माओवादी नेताहरुले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि निरन्तर सम्वाद गर्दै आएका छन् ।
कतिपयले कांग्रेस र एमालेले एकअर्काका उम्मेदवारलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफ्नै उम्मेदवार अघि सार्ने आशंका गर्छन् । तर माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै एउटै पार्टीबाट हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् ।
एमाले नेताहरु पनि माओवादीले राष्ट्रपतिमा आफ्नै उम्मेदवारलाई अघि सार्ने सम्भावना कम देख्छन् । तर कांग्रेस र एमालेकै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने र माओवादीको भूमिका चाहिँ राष्ट्रियसभा उपचुनावमा जस्तो हुनसक्ने एमालेलाई डर छ ।
राष्ट्रपतिका लागि १३ फागुनमा उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ भने २५ गते निर्वाचन हुनेछ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति चुनावमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु मतदाता हुनेछन् । उनीहरुको मतभार भने फरक फरक छ । संघीय सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य) ले दिएको एक भोटको ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ ।
र, राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने देखिन्छ ।
दलहरुको मतभार
| नाम | संघीय संसद | प्रदेश सभा | जम्मा |
| नेपाली कांग्रेस | ७,८२१ | ८४०० | १६,२२१ |
| नेकपा एमाले | ७,५०५ | ७७७६ | १५,२८१ |
| नेकपा माओवादी केन्द्र | ३,७९२ | ३९३६ | ७,७२८ |
| एकीकृत समाजवादी | १,४२२ | १०५६ | २,४७८ |
| राप्रपा | १,१०६ | ११०४ | २,२१० |
| जसपा | १,१८५ | ९१२ | २,०९७ |
| रास्वपा | १,५८० | — | १,५८० |
| जनमत पार्टी | ४७४ | ७६८ | १,२४२ |
| लोसपा | ३९५ | ४३२ | ८२७ |
| नाउपा | २३७ | ५२८ | ७६५ |
| नेमकिपा | ७९ | १४४ | २२३ |
| राजमो | १५८ | — | १५८ |
| हाम्रो नेपाली पार्टी | — | ९६ | ९६ |
| स्वतन्त्र | ७११ | ५७६ | १,२८७ |
राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस र एमालेको मतभार हाराहारी छ । अहिलेको राजनीतिक परदृश्य हेर्दा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय अहिले कांग्रेसतिर नजिक देखिन्छ भने राप्रपा र रास्वपाले एमाले उम्मेदवारलाई मत दिने सम्भावना हुन्छ । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा लगायतको मतभार थोरै भएकाले उनीहरुको समर्थनले ठूलो फरक पर्दैन ।
‘माओवादीले संस्थागत रुपमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्यो भने एउटा परिस्थिति बन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय नगर्ने, तर एउटा समूहले कांग्रेसलाई भोट दिने अवस्था आउने जोखिम छ ।’ त्यो बेलामा राष्ट्रपतिमा कसको उम्मेदवारले जित्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुनेछ ।