काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

यससँगै लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको छ । लामिछाने गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसला सुनाइएको हो । संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिरसहित उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा निरुपण गर्न बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ सुरु भएको थियो भने मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो । लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेश नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भनेपनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको समेत रिटमा जिकिर थियो ।

संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुस २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भएएको थियो । सोही आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरुपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो ।

लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था थियो ।

अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए ।

फैसलामा के छ ?

लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको अदालतले ठहर गरेको छ । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।

सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

लामिछानेले विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले भनेको छ ।