काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा गैरआवासीय नेपालीहरुको पनि चासो जोडिएको पाइएको छ ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेका रबि लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भन्दै मुद्दा गरेको छ । यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो, जसमा शुक्रबार नै फैसला आउने सम्भावना रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का प्रवक्ता सोम सापकोटाका अनुसार यो मुद्दामा हुने फैसलाले गैरआवासीय नेपालीहरु पनि प्रभावित हुनसक्छन् । ‘हामीले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको मुद्दा उठाउँदै आएका छौं । त्यसैले यो मुद्दामा हाम्रो संस्थागत चासो छ’, उनले जन प्रहारसँग भनेका छन् ।
एनआरएनएले स्थापनाकालदेखि नै नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै आएको छ । अनौपचारिक तथ्यांकहरुका अनुसार अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका देशहरुको नागरिकता (ग्रिन कार्ड) लिएका छन् । उनीहरुले नेपाली नागरिकता पनि साथमै राखेका छन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार आफुखुशी अर्को मुलुकको नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ । तर अर्को मुलुकको नागरिकता लिएको जानकारी न सरकारले खोजेको छ, न उनीहरुले नै दिएका छन् । बरु नेपाली नागरिकतालाई प्रयोग गरेर घर, जग्गालगायतका सम्पत्ति जोड्ने गरेका छन् ।
रवि लामिछाने स्वयंले पनि २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए, तर नेपाली नागरिकता पनि साथमै राखे । अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएका उनले पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर १३ जेठ २०७२ मा नेपाली पासपोर्ट बनाएका थिए ।
प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा बल्ल उनले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गर्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि पनि उनले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेनन् । बरु पुरानै नागरिकताअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे, ४ मंसिरको निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
यही कारण उनको रास्वपा सभापति र सांसद पद खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । बुधबारको बहसका क्रममा रवि लामिछानेको वकिलहरुले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गर्नासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने जिकिर गरेका छन् । साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र नियमावलीअनुुसार उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्ति मात्र अदालत जानसक्ने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुले पनि अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको छ भने त्यो नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिकता स्वतः कायम हुनुपर्ने आफूहरुको पनि धारणा भएको बताउँछन् ।
नभए धेरै नेपाली प्रभावित हुने उनीहरुको तर्क छ । एक पदाधिकारी भन्छन्, संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएपनि त्यसअनुसार ऐन संशोधन भएको छैन । त्यसैले यो मुद्दामा हुने फैसलासँग हाम्रो पनि चासो जोडिएको छ ।
एनआरएनएका पदाधिकारीहरुले ४ माघमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत भेटेका थिए । उनीहरुले संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका थिए ।
