काठमाडौं । कर्मचारीहरुको तलबवृद्धि भएको ६ महिनापछि सरकारले न्यायाधीशहरु र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तोकेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ हुन्छ । न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताले पनि यही तलब पाउनेछन् ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ र न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ छ । जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायाधीशहरुको अरु सुविधा ऐनमा तोकिएको छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सदस्यहरुले ७७ हजार ६६० रुपैयाँ पाउनेछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ७९ हजार ३८५ रुपैयाँ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६६० रुपैयाँ छ । संघीय संसदका महासचिवले मुख्यसचिव र सचिवहरुले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुनेगरी सुविधा पाउने भनी राजपत्रमा सूचना छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारीहरु र न्यायाधीशहरुको पेन्सनपट्टा बनेको थिएन, अब भने बाटो खुलेको छ । यी सबै पदाधिकारीहरुले बढ्नुअघिको तलबसुविधा लिइरहेका छन् । साउनपछि बढेको तलब भने हिसाब गरेर एकमुष्ट रुपमा पाउनेछन् ।
हेर्नुहोस् कसको तलब कती ?
पद तलब
प्रधानन्यायाधीश-१, ०२, २९३
सर्वोच्चका न्यायाधीश -८५, ०४३
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश- ८०,७०७
उच्च अदालतका न्यायधीश -७६,३८३
जिल्ला न्यायाधीश -६४,८९५
संवैधानिक निकायका प्रमुख -८०,७०७
संवैधानिक निकायका सदस्य- ७७,६६०
योजना आयोगका उपाध्यक्ष -७९,३८५
योजना आयोगका सदस्य -७७,६६०
