काठमाडौं । सरकारी निकायले दिने सानो सेवामा प्रक्रिया धेरै पूरा गर्नुपदा सेवाग्राही वाक्क, दिक्क हुने गरेका छन् । त्यसमाथि दिनहुँको तारिख अनि काम नहुँदाको नागरिक छटपटीले वर्षौंदेखि उपचार पाएको छैन । नागरिकता, पासर्पोर्ट, नापी, मालपोतदेखि राजश्व तिर्नसमेत अनुकूल वातावरण नपाउँदा हैरानी थप बढ्दै गएको छ । भर्खरै आएको नयाँ सरकारले नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन थालेको अभियान स्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सेवा अवधि छुट्याएर टायम कार्ड व्यवस्था गरेको छ । दुई दिनमै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
सधैं भीडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा अहिले भने सेवाग्राहीको चाप निक्कै घटेको देख्न सकिन्छ । त्यसको मुख्य कारण हो– कार्य व्यवस्थापनमा ल्याइएको परिवर्तन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबारदेखि सेवाग्राहीको सुविधाका लागि भनि टाइम कार्ड लागू गरेको छ । जस अन्तर्गत हाललाई संस्था नविकरण, नयाँ नागरिकता, नाबालक शाखा र प्रशासन शाखामा टाइम कार्ड लागू हुँदा सेवग्राही मात्र नभई यहाँका कर्मचारीलाई पनि सहज भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविद्रप्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ ।
हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने १० प्रकारका सेवामा टाइम कार्ड लागू गरेको छ । जसअनुसार साताको हरेक बार छुट्टाछुट्टै शाखामा टाइम कार्ड बाँड्ने गरिएको छ । कुन सेवालाई कत्ति सयमभित्र दिइसक्ने भनेर कागजातका आधारमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिंदा धेरै सहज भएको सेवाग्राही बताउछन् ।
त्यसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीको हातमा थमाएको टाइम कार्डबारे कतिपय सेवाग्राहीलाई जानकारी भै नभएको बताउछन् ।
सेवाग्राहीको कागजात पुगेको वा नपुगेको चेक गरेर कार्ड दिने गरिएको र आवश्यक कागजात पुगेको अवस्थामा ३० मिनेटमा सेवा दिने गरी टाइम कार्ड लागु गरिएको छ । जस अन्तर्गत १ घण्टाभित्र नागरिकता, नाबालकको प्रमाणपत्र १ घण्टा र छापिएर आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र ३० मिनेटमा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, फोटो खिचेपछि विभागले छापेर पठाएको राष्ट्रिय परिचय पत्र जिल्ला प्रशासनबाट नै वितरण गर्न थालिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दा ६० दिनभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य राखेर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले आफ्नो सेवामा परिमार्जन गरेको छ । शुक्रबार बाहेक दैनिक ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभित्रको सेवा प्रवाह र जिल्ला प्रशासनको गुनासो सुन्ने गरको र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिक र दुधे बच्चा सहितको महिलालाई लाइनमा नराख्ने निर्णय गरिएको छ । ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई सहयोगी लगाएर सेवा दिन गरिएको सुरुवात स्वागत योग्य छ नै, राजधानीमा आरम्भ यो सेवा देशव्यापी गर्न आवश्यक छ ।
