काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर २० गतेसम्ममा समानुपातिकतर्फको आन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाउ दिएपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलसँगको छलफललाई तिब्रता दिएका छन् । उनले कांग्रेसभित्र पनि संसदीय दलको नेताका लागि आफुनिकट र संस्थापनइतर समूहका नेताहरुसँगको भेटघाटलाई पनि बढाएका छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूले पार्टीभित्र बहुमतका लागि सक्रियता बढाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेतामा चुनिनुपर्ने पहिलो अनिवार्य परीक्षाका लागि देउवासहितका नेताहरुले अर्थपूर्ण भेटघाट र संवाद सुरु गरेका हुन् ।सभापति देउवा आफै संसदीय दलको नेताका रुपमा पुनः चुनाव लड्दैछन् । अहिलेसम्म देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा अगाडी बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न पहिले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुपर्ने कांग्रेसको प्रावधान रहेको छ ।
संसदीय दलको नेतासहित सरकार गठनका लागि पनि देउवाले कसरत सुरु गरेका छन् । कुनै पनि दलको एकल सरकार गठन गर्ने संख्या नपुगेकाले सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरका दललाई पनि समावेश गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीसमेत रहेका देउवाले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग निरन्तर छलफल अगाडी बढाएका छन् ।
देउवाले सरकार गठनका लागि छलफल अगाडी बढाएपनि सरकार कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने अन्योलता भने कायमै रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले उनीहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए । तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सिधै जानसक्ने अवस्था छैन भने नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँ र कसरी सुरु गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो । तर संविधानसभाले बनाएको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसके कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो प्रक्रिया कहाँ, कहिले र कसले सुरु गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
त्यसकारण देउवा अहिले संविधानको धारा ७६ (१) को उपधारा (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अनुसार सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेका छन् । उता नेकपा माओवादीले सरकार गठनका लागि एमालेसँग पनि विकल्प खुल्ला राखेपछि सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति सशंकित देखिएका छन् । यद्यपि माओवादी अहिलेको गठबन्धनलाई नछोड्ने बताउँदै आएको छ ।
देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग प्रतिनिधिमार्फत निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् भने जनमत पार्टी सरकार गठनमा साथ दिने बचन दिएको छ । जनता समाजवादीसँग पनि वार्ता चलिरहेको छ । तर, उसले सरकार गठनमा सघाउने वा नसघाउने केही पनि बताएको छैन् । माओवादीसँग राष्ट्रपति र सभामुखका विषयमा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पनि टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री कांग्रेसले लिए त्यसको तयारीका लागि देउवाले संसदीय दलमा पनि आफु उम्मेदवार बन्न विषयलाई छलफलमा ल्याएका छन् ।
