काठमाडौं । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले असोज ९ गते (आइतबार)को लागि अर्को पेशी तोकिएको जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा स्थगित भएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित विभिन्न व्यक्तिले पाँच वटा रिट दायर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको खिलाफ रहेको दाबी रिट निवेदकहरुले गरेका छन् । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध रिट दर्ता दायर गरेका हुन् । उक्त रिटसँगै अन्य कानून व्यवसायीहरुले पनि थप चार वटा रिट दर्ता गराएका छन् । सबै रिट एकै प्रकृतिका हुनाले शुक्रबार एकै इजलासमा हेरिने भएको छ ।
यस्तै, सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको पद खाली गराउन माग गर्दै परेको रिटमा पनि सर्वोच्चमा आजै सुनुवाइ हुने भएको छ । निर्वाचनको मनोनयपछि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिने कानुनी प्रावधान विपरित सापकोटा र भुसालले पद नछाडेपछि दुवै जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
