रूपन्देही । मिलेमतोमा बेचिएको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा रहेको २२ कठ्ठा सरकारी जग्गा फिर्ता हुने भएको छ । बुटवल १७ मा रहेको २२ कठ्ठा जग्गा सरकारी नाममै फिर्ताका लागि वडा कार्यालयले पहल थालेको हो ।

२०६५ सालमा सरकारीबाट व्यक्तिको नाममा गएको देखिने वडा नं १७ रानीगञ्जमा रहेको २२ कठ्ठा जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ताका लागि वडाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद रेश्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पत्र लेखेका छन् ।

‘नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई भूमाफियाको मिलेमतोमा होमबहादुर पुनको नाममा मिति २०६५/१२/१० गते जग्गाधनी लालपूर्जा निकालिएको भेटिएकाले र सम्पूर्ण अभिलेखहरू किर्ते प्रमाणित गरी आवश्यक प्रमाणसहित उक्त जग्गाधनी प्रमाणपत्र रद्द गरी पुन: नेपाल सरकारकै नाममा राख्नका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ’- रेश्मीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ- ‘उक्त जग्गा किर्ते काममा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूलाई नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिनुहुन अनुरोध छ ।

करोडौं मूल्य पर्ने यो जग्गा बिक्रीका लागि कागजपत्र मिलाएको थाहा पाएपछि यहाँका राजनीतिक दल तथा स्थानीय खबरदारी गर्दै तत्काल रोक्न मालपोत कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने काममा लागेका भूमाफिया कर्मचारी तथा जग्गा किनबेच गर्ने गिरोहलाई कारबाही माग गरेका थिए । नापी कार्यालयमा २०२७ सालदेखि पर्ती देखिने सो जग्गा मिलेमतोमा किर्ते गरी कित्ता नम्बर थपेर २०६५ चैत १० मा व्यक्तिको नाममा गराइएको र त्यसयता लगातार तिरो तिर्दै आएको पाइएको वडाध्यक्ष रेश्मीले बताए ।

उनले सो जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित र तिरो तिरेका सबै कार्यलाई वडा कार्यालयले खारेज गरी सरकारकै नाममा ल्याउन सबै प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । जग्गा स्थानीयका अनुसार मुक्तिप्रसाद चापागाँईले दयाप्रसाद कँडेललाई सो जग्गा नजिकैको ६३ र २८ नं कित्ता बेचेका बताईएको छ । कँडेलले पनि गोविन्द पँगेनीलाई बेचेको भेटिन्छ । तर, पँगेनीको कित्ता नं भएको स्थानमा कोतरेर मेटाएर ४२ नं कित्ता बनाइएको र त्यो ४२ नं कित्ता अहिले हुमबहादुर पुनलाई बेचिएको छ ।

मिलेमतोमा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा बनाइएको यो जग्गा नापीको रेकर्डमा सरकारी देखिएपनि मालपोत कार्यालयमा भने व्यक्तिको नाममा ४२ नं कित्ता बनाएर पास गरिएको छ । मालपोतको ढड्डामा कित्ता नं लेखिएको स्थानमा मेटेर थपिएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाले नगरस्तरीय अस्पताल निर्माण गर्नका लागि जग्गा खोजी गर्ने क्रममा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएको थियो । बुटवल उपमहानगरभित्रका कुनैपनि सरकारी जग्गा संरक्षणको दायित्व नगरको भएकाले जग्गा सरकारी नाममै फिर्ता ल्याउने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताए ।

उनले उपमहानगरपालिकाले भूमाफियाबाट भएका सबै किर्ते कार्य रद्द गरी लालपूर्जा खारेज गरेर जग्गा सरकारी नाममै ल्याउने बताए । नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य विनोद पहाडीले अझै पनि गिरोहले अनेक बहाना बनाएर उक्त जग्गा बेच्न योजना बनाएको सुनिएकोले तत्काल तारबार गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेले यस्ता विषयमा गिरोहले अनेक बहाना बनाएर कोही कसैलाई छुट नहुने बताउँदै उक्त जग्गा फिर्ता गरी संरक्षण गरिने बताए । सो क्षेत्रमा शहरी स्वास्थ्य कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा खोज्दा माफिया, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आन्तरिक रुपमा यस्तो खेल गरेको प्रमाण भेटिएको स्थानीय खिमानन्द पाण्डेले बताएका हुन् । बुटवल उपमहानगर भित्ररहेका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने काम नगरपालिकाको भएको नगरप्रमुख पाण्डेको भनाई छ । -स्राेतः INS