विराटनगर । पछिल्लो समय प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्नेमा दलहरू एक मत देखिएका छैनन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी प्रदेशसभामा ठूला दल हुन् । यी दल एक ठाउँमा उभिए मात्र पनि प्रदेश १ ले सहजै नाम पाउने भनिन्छ तर यी तीन दल एकै नाममा सहमत छैनन् ।
प्रदेश १ मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले कोसी प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्तावसहित अघि बढेको छ भने नेपाली कांग्रेस सप्तकोसी प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । यस्ताेमा एमाले र कांग्रेस प्रदेशको नाममा एकै ठाउँमा रहेकाे समेत विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादीले सुरुदेखि नै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलले प्रदेश १ को नाम किराँत राख्नको लागि एकमत रहेको भन्दै आएपनि अहिलेसम्म पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरेको जनाएको छ । एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि प्रदेशको नामको विषयमा सांसदहरू विभाजित छन् ।
उनीहरू मध्ये आधा पहिचानको पक्षधर छन् भने आधा भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी भने किराँत–लिम्बुवान–शेर्पालुङ–मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा देखिन्छ । एकएक जना सांसद लिएर बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सगरमाथा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि नै पार्टीले प्रदेशकाे नाम किराँत राख्ने निर्णय गरेको भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अझैसम्म प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्ने अन्यौलता देखाएको छ ।
के चाहन्छ माओवादी ?
नेकपा माओवादी प्रदेश कमिटीले प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म निर्णय त परै जावाेस् छलफल समेत नगरेको जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले प्रदेश १ को नाम टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नेमा आफ्नो पार्टी रहेको भए पनि के नाम राख्ने भन्ने बारेमा पार्टीबाट निर्णय भई नसकेको बताएका छन् । ‘संसद्मा कुन नामको विषयमा छलफल भएको छ, त्यो मलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘संसदीय दलमा भएका छलफल र निर्णय पार्टीमा रिपोर्टिङ भएको छैन, पार्टीले प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्नेमा पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको छैन ।’
पहिचानको मुद्दा बोकेर हिँडेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को नाम अहिले चर्चामा आएको नाम भन्दा फरक रूपमा आउनसक्ने पनि उनले खुलासा गरेका छन् । किराँत, लिम्बुवान लगायतका नामहरू पहिचानसँग जोडिएर माओवादीको धारणा भनेर आएको भए पनि त्यो बाहिरी हल्ला मात्र भएको उनको दाबी छ ।
जन प्रहारलाई संक्षिप्त कुरा गर्दै नेम्वाङले नामको बारेमा भोलिदेखि प्रदेश कमिटीको बैठक आयोजना गरिएकोले त्यही बैठक पछि मात्र सबैले स्वीकार गर्ने खालको नामको खोजीमा छलफलमा बस्ने बताए । ‘सबै दलहरूको मिलनबिन्दु खोज्नु पर्छ भनेर लागेका छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय नभएकोले अब भोलिदेखि ३ दिनसम्म चल्ने प्रदेश कमिटीको बैठकबाट प्रदेशको नाम के हुन्छ भन्नेमा हामीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छाैं ।’
अहिलेको प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम नदिने हो भने संघीयता कार्यान्वयनको लागि भनेर गएका सांसद, मन्त्री र सरकारहरू सबै असफल हुने उनको टिप्पणी छ । ‘प्रदेशसभामा रहेका दल, सांसद र मन्त्रीहरू मात्र असफल हुँदैनन्’, उनले भने, ‘प्रदेश १ को नेतृत्व गरेर बसेका प्रदेश कमिटी र त्यसका नेताहरू पनि असफल ठहरिन्छन् ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको बैठक ३ देखि ६ गतेसम्म चल्नेछ ।
प्रदेश १ को नामकरण गर्ने बारेमा एकपटक बाहेक सहजीकरणको लागि सरकारको तर्फबाट दलहरूसँग सहकार्य नभएको पनि उनले गुनासो गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले एकपटक सर्वदलीय बैठक भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाउने बाहेकको विषयमा सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने, सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने काम नभएको उनको भनाई छ ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा प्रदेशका दलहरूको बिचमा पनि आन्तरिक छलफल नभएको पनि उनले सुनाए । ‘एमाले र कांग्रेसको बिचमा छलफल भएको छ रे भन्ने सुन्नमा आएको छ, उनले भने, हामीसँग त्यसरी कुनै दलहरूसँग आन्तरिक छलफल भएको छैन, हाम्रो प्रदेश कमिटीको बैठक सकिएपछि हाम्रो नेतृत्वमा छलफललाई अघि बढाउँछौँ ।’ नेकपा माओवादी प्रदेश कमिटीको बैठकबाट आएको सुझावको आधारमा सबैको धारणा लिएर निर्णयमा जाने तयारीमा छ ।
एमाले कांग्रेसले पहिचानको कुरा गर्नुको तुक छैन
नेकपा माओवादीले अहिले आएर प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्छ भनेर हल्ला गर्नुको कुनै तुक नभएको बताएको छ । जन प्रहारसँगको कुराकानीमा प्रदेश कमिटी सचिव गणेश उप्रेती (सुशील)ले प्रदेश १ को नामको बारेमा अहिले कांग्रेस र एमालेका सांसदले पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनेर नारा लगाउनु वा विरोध गर्न नैतिकताले नदिने बताए ।
हिजो चुनावका बेलामा पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम ल्याउँछु भनेर चुनावी एजेन्डा बोकेर नागरिककोमा नगएकोले अहिले पहिचानको कुरा गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए । ‘अहिले सुनिँदै आएको छ- नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही सांसदहरू पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ रे’, उप्रेतीले भने, ‘हिजो चुनावमा जाँदा पहिचानको कुरा नगर्ने एमाले कांग्रेसका नेताहरूले आज पहिचानको मुद्दा उठाउने अधिकार राख्दैनन् ।’
हिजोदेखि नै पहिचानको मुद्दा बोकेर हिँडेको माओवादी सहितका लिम्बुवानहरूले यसको जस अपजस लिनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हिजो पहिचानको मुद्दा उठाउने नेताहरूलाई हराउने काम भयो, उनले भने, आज आएर पहिचानको आधारमा नाम हुनु पर्छ भन्ने माग अघि सारेर हुँदैन, नैतिकताले मिल्दैन ।
