अंगीकृत नागरिकता नरोकिने
सरकारले फिर्ता लिएको विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
तर विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश ग¥यो । तत्कालिन नेकपा (हालका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ बर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ बर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने नेकपा सांसदहरुको तर्क थियो । यही तर्कका आधारमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ बर्ष कुनुपर्ने प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित ग¥यो । तर नेपाली कांग्रेसका साथै जसपा, लोसपाका सांसदहरुले फरक मत राखेका कारण सरकारले विधेयक अघि बढाएन ।
अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक नै फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो ।
यसमा नागरिकता ऐन–२०६३ को दफा ५ मा भएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन । अर्थात यो संशोधन संसदबाट हुबहु पास भएमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अगीकृत नागरिकता पाउनेछन् ।
अंगीकृत मात्र होइन, अरु सन्दर्भमा पनि यो संशोधनले राज्य व्यवस्था समितिले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरिएको छैन ।
जस्तो, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानमा राज्य व्यवस्था समितिले ‘९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई’ संविधान जारी गर्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तान राख्ने सहमति भएको थियो । तर सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा यो समावेश छैन ।
यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिँदा पनि आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको ‘पुष्ट्याईंसहित’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर अहिले सरकारले ल्याएको संशोधनमा ‘पुष्ट्याईंसहित’ हटाएर स्वघोषणा गरे पुग्ने भनिएको छ ।
