‘संघीयता कार्यान्वयको हालसम्म अभ्यास अनुभव र पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुनहरुलाई निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको स्वामित्व र नेतृत्व लिन सक्नेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने घोषणा छ ।
नीति तथा योजनामा राष्ट्रिय र रणनीतिक योजना बाहेक अरु योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
‘तीन तहकै सहकार्यमा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँड गरिनेछ’ योजनामा भनिएको छ, ‘स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समृद्धिको आधार तय गरिनेछ ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधीले पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेकै बेलामा सरकारले स्थानीय तहको सवलीकरणको घोषणा गरेको हो । साथसाथै प्रदेश तहको क्षमता विकासमा पनि जोड दिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई सेवामुखी र स्थानीय प्रकृतिका विकास निर्माणका कामकावाहीमा केन्द्रित गरी मध्यम र क्षेत्रिय स्तरका निर्माण कामहरु प्रदेश सरकार मार्फत अघि सार्न खोजेको देखिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था
संघीयता कार्यान्वयनपछि एक कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसकेको सरकारले यसपाली पनि त्यसलाई नाराको रुपमा अघि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘संघीय संरचना अनुकूलको निजामती सेवा सम्बन्धी संघीय कानून तर्जुमा गरिने’ भनिएको छ । ऐनको अभावका कारण निजामती सेवा संघीय संरचना अनुकुल हुन सकेको छैन भने प्रदेश तहका कानून पनि बन्न सकेका छैनन् ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, व्यावसायिक र पेसाप्रति प्रतिबद्ध एवं विशिष्टीकृत बनाउने घोषणा गर्दै कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रका केही सतही सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारका मूलभूत समस्यामाथि सम्बोधन गर्न चुकेको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले एकिकृत सेवा, भूमी प्रशासन तथा अभिलेख सुधार, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर जस्ता विषय अघि सारेको छ । आगामी वर्षदेखि सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु घोषणा गरेको छ । घोषणा कार्यान्वयन भए सरकारी कार्यालयमा हुने कामकाज छिटो हुनेछ । अनि एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा हुने पत्राचार र प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती केही घट्नेछ ।
संघीय प्रशासनिक कार्यबोझ, कार्यप्रकृती, आवश्यकताको आधारमा एक आपसमा गाभ्ने वा पुनसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यो वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । अनि वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रबद्र्धनको नारा पनि अघि सारेको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइने उल्लेख छ । सरकारले समयमा काम सक्नेगरी नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन गरिने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । जथाभावी बजेट परिचालन र वर्षान्तमा हुने खर्चमा निरुत्साहित गर्न तिनै तहको बजेटमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले सुशासन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने घोषणा गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा भरपर्दो बनाउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतिय सुशासन प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाउनेदेखि योजना आयोगमा ‘नीति प्रयोगशाला’ बनाउनेसम्मका घोषणा छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार हुने सरकारी निकाय र कार्यालयहरुको जोखिम विश्लेषण गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । भ्रष्टाचार हुने सम्भावनायुक्त क्षेत्रको विश्लेषण र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
