काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
बजेटको तयारी भइरहँदा अर्थविद्हरुले भने कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात विस्थापनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
सन् २००१ देखि नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सले मौद्रिक क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सहजता थपिदै गएको देखिए पनि दीर्घकालीन सम्भावना भने नरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
पछिल्ला तीन दशकमा अर्थतन्त्रका नीतिले रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा उत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन । विगत ४० वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आयातको दबाव छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थात २१ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तुमा ६० प्रतिशत चामल मात्र आयात भएको तथ्याङ्क छ ।
६१ प्रतिशत नेपाली कृषिमै निर्भर भइरहेको बेला कृषिजन्य बस्तुमै परनिर्भरता बढ्नु र कृषिमा कृषकको आकर्षण घट्नुले कतै मूलुक जटिलतातर्फ त गइरहेको छैन राज्यले सोच्नुपर्न बेला भएको मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुुरेन्द्र उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउनुहुन्छ । प्रतिस्थापन विधेयक कार्यान्वयन हुन नसक्नु नीतिगत समस्या उहाँको भनाइ छ ।
बाह्य तथा आन्तरिक पक्षले बजेटलाई प्रभाव पार्ने भएकाले विशेष गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा युवालाई कृषिमा आकर्षित र पूँजीगत खर्चको रफ्तारमा बृद्धि आवश्यक देखिएको छ ।
खाद्य, इन्धन र डलरमा आकासिएको मूल्य बृद्धि, बढ्दै गएको बेरोजगारीलाई चकलेटी अर्थतन्त्रले बढावा दिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
