संसदमा पेश भएको ६० दिन बितेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको अध्यादेशबाट कुनै काम हुन नसक्ने निचोडका साथ सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
काठमाडौं । गत जेठमा सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदन खारेज गरेको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको सान्दर्भिकता नदेखिएको भन्दै बुधबार ६ वटा रिट निवेदन एकसाथ खारेज गरेको हो । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट खारेज भएको बताए । यो अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज हुँदैमा अर्को अध्यादेश ल्याउन भने नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘त्यो अध्यादेश र कागजको खोस्टोको हैसियत एकै थियो भनेर पो निवेदन खारेज भएको हो’ उनले भने, ‘संसद छलेर भोलि पनि अध्यादेश जारी भएमा हामी कानूनी उपचारका लागि अदालत जान्छौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ९ जेठमा सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद छलेर महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २७ जेठमा सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण रोकिएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ (२) (१) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार ३ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका थिए । तर सरकारले यो अध्यादेश अघि बढाउन चाहेन । टेबल भएको अध्यादेश संसदले ६० दिनभित्र संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले रिट खारेज भएको बताए ।
‘६० दिनपछि निष्क्रिय भएको अध्यादेशबाट कुनै काम हुनसक्ने थिएन’ सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका रेग्मीले जन प्रहारसँग भने, ‘औचित्यहीन अवस्थामा रहेको अध्यादेशका बारेमा रिट जारी गर्ने अवस्थै थिएन, खारेज हुने आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा विधायिकाको अधिकारमा अतिक्रमण भएको र नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएको थियो ।
अध्यादेशमा के थियो ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले नागरिकता अध्यादेशमार्फत दुई विषयलाई संबोधन गर्न खोजेको थियो ।
पहिलो, जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता दिने । त्यसका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने शर्त थियो ।
अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने बावुआमाको छोराछोरीले मात्रै यो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने । अध्यादेशमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको, नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई मात्रै वंशजको नागरिकता दिने भनिएको थियो ।
पछि उसको बाबु विदेशी रहेको ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कायम नहुने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । त्यस्तो नेपाली आमाको सन्तानले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता नपाएको स्वघोषणा गरेमा भने यसले अघि नै पाएको वंशजको
नागरिकतालाई अंगीकृत बनाउने भनी अध्यादेशमा व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार, नेपाली आमाको सन्तान रहेको, नेपालमै बसेको र बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा समेत स्वतः नागरिकता उपलब्ध हुदैनथ्यो । आमाले र सन्तानले बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने थियो ।
यदि स्वघोषणा झुटो ठहरिए कैद, जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । अनि नागरिकता समेत स्वतः रद्द हुन्थ्यो ।
