काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा अपर अरुण आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छ । १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना २०३१ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ ।
अपर अरुण निर्माणपछि स्थानीयको अर्थिक स्तरमा वृद्धि भइ जीवनस्तर उकासिने आयोजनाको दाबी छ । २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि कम्पनी दर्ता भएर सुरु गरिएको आयोजनाको डिजाइन चिनियाँ इन्जिनियरङबाट भएको हो ।
संखुवासभाको गोला छाङराङमा पावर हाउस बन्ने आयोजनाको ड्यामसाइड भने चेपुवामा रहने आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक इन्जिनियर फणिन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो । ६ किलोमिटर लामो ड्यामबाट पानी ल्याएर १ सय मिटरको उचाइबाट पानी खसालेर बिजुली निकाल्ने आयोजनाको तयारी छ ।
यहाँ उत्पादित विद्युत् सित्तलपाटी सबस्टेसन जोडिएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनम पठाइने जोशीले बताउनुभयो । जसका लागि आगामी दुई वर्षसम्म बरुण दोभानसम्म २२ किलोमिटर सडक बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन गरेर स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने सामाजिक अध्ययन २०२२ भित्र सक्ने तयारीमा आयोजना छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन २०२२ को अन्त्यसम्म सक्ने आफूहरूको योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक जोशीले बताउनुभयो ।
विश्व बैंकले अध्ययन गरेको आयोजनाका लागि स्थानीयले सहमति दिएपछि मात्र आयोजना निर्माण थाल्न सकिने जोशीले जानकारी दिनुभयो । ‘एपीपीएफ्एस स्वतन्त्र रूपमा दिने सहमति हुन्छ, ईएसएफ् गाइडलाइन अनुसार एपीपीएफ्एस सहमति स्थानीयले दिए पछि मात्र प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ नत्र बढ्न सक्दैन ।’
आयोजनाले २०२२ जनवरीमा इन्जिनियर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सम्भव नदेखिएको जोशीको भनाइ छ । अगष्ट २०२३ मा सबै डकुमेन्ट तयार पारेर २०२४ जनवरीमा आयोजना सुरु गरेर २०३० वा २०३१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । जसका लागि प्रारम्भमा नै डेढ खर्ब रुपैयाँको आवश्यकता पर्नेछ ।
स्थाीयको सुविधाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आयोजना प्रतिबद्ध
अपर अरुण आयोजना विश्वकै कम क्षति बेहोर्नुपर्ने र सस्तो आयोजना भएकाले यसले स्थानीयलाई धेरै फाइदा पुग्ने आयोजनाको दाबी छ । आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा २२ वटा घरधुरीमात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् भने ३ सय १३ घर धुरी आर्थिक रूपमा प्रभावित हुने प्रबन्ध निर्देशक जोशी बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा अब्बल हुने भएकाले सरकारले पनि आयोजनालाई ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ मोडलमा बन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । ६० अर्ब नेपाल सरकारले जुटाइदिएको अवस्थामा बाँकी लगानी नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, सामाजिक कोष, जिल्लाबासी, प्रदेश नम्बर–१, विद्युत् प्राधिकरण लगानी गर्ने विभिन्न संस्थाबाट जुटाउन सकिने आयोजनाको तयारी छ ।
आयोजनाबाट साढे वार्षिक रूपमा प्रतिघण्टा ४ अर्ब मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र जिल्लाबासीलाई छुटमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने जोशीको भनाइ छ । योजना अघि बढाउन जनतालाई जागरुक बनाउनुपर्ने र आफ्नै लगानीमा बनाउन सकिने पनि उहाँको तर्क छ ।
आयोजनाले वार्षिक साढे ४५ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने योजना सुनाउँदै जोशीले विकास र प्रतिफल स्थानीय सरकारलाई २५ प्रतिशत दिने प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘बजेट आयोजनाको गाउँपालिकामा सिधै जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजना बनेर उत्पादन भएपछि स्थानीयको माग अनुसारका कार्यक्रम लागू गरिन्छ, विस्थापितलाई नयाँ घरका लागि बजेट दिने र अहिलेको मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाइनेछ ।’
स्थानीयलाई रोजगारी र आम्दानीको अवसर दिने तथा क्रयशक्ति बढ्ने भएकाले पनि आयोजनाले आम्दानी दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ । आयोजना सुरु भएको खण्डमा गाउँमा विकास निर्माणको ढोका खुल्नुका साथै झण्डै ५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने प्रबन्ध निर्र्देशक जोशीले बताउनुभयो ।
‘झण्डै ५ हजार बढीले योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी पाउनेछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक हितका लागि आवश्यक विद्यालय, सभाहल, खेलमैदान जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजनाले प्रतिबद्धता गर्छ ।’
