दायाँबाट क्रमश: प्रभुराम शर्मा, पूर्णचन्द्र थापा, राजेन्द्र छेत्री र गौरवशम्शेर राणा ।

प्रधानसेनापतिले मनासिब आधार कारण खोली सेनाका अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने सैनिक ऐनमा प्रावधान छ । तर, यो प्रावधानलाई बदला लिने र आफू निकटलाई अगाडि बढाउने हतियार बनाइएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो हुनु ठीक होइन ।’

काठमाडौं । नेपाली सेनामा पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा उपरथी अनन्त कार्की, सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको पदावधि थप गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय जंगीअड्डाले गरेको थियो । यद्यपि, यो निर्णय रक्षा मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको थिएन ।

त्यहीबीच थापाको उत्तराधिकारी बनेर आएका सेना प्रमुख प्रभुराम शर्माले रथी हुँदा आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको समितिले गरेको सिफारिसलाई उल्ट्याउने निर्णय गरे । उनले खड्का र पाण्डेको मात्रै पदावधि थपका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए । प्रधासेनापति दाहिना नहुँदा कार्कीले अवकाशको पत्र थाम्नु पर्‍यो ।

विगतमा भएको निर्णय फेरिएपछि उपरथी कार्की सन्तुष्ट भएनन् । उनले रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उजुरी दिए । उनले प्रधानसेनापति शर्माले ‘विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत उपर पूर्वाग्रह र बदनियत राखी स्वेच्छाचारी, मनोमानी ढंगले विधि र प्रक्रिया विपरीतको कदम’ चालेको उल्लेख गरेका थिए ।

कार्कीको उजुरीमाथि मन्त्रिपरिषद‍्मा छलफल भए पनि सेनालाई चिढ्याउने निर्णय सरकारले गर्न चाहेन । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानसेनापति शर्माको सिफारिस नै सदर गर्‍यो । सैनिक ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्कीबाहेक दुई उपरथीको मात्रै पदावधि थपियो ।

सैनिक ऐनको दफा १७ (३) मा ‘सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मनासिब आधार र कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष प्रधानसेनापतिले सिफारिस गरे’ अधिकृतहरूको पदावधि थप हुनसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा टेकेर प्रधानसेनापतिहरूले सैन्य अधिकृतहरूको पदावधि थप्ने र नथप्ने निर्णय गर्ने गरेका छन् ।

तर, यसरी पदावधि थप गर्दा वा नगर्दा उनीहरूले ‘के कुरालाई मनासिब आधार र कारण’ मान्छन् भन्ने सार्वजनिक हुँदैन । हामीले एकजना संविधानविदलाई यसबारे सोध्यौं ।

उनले भने, ‘प्रधान सेनापतिलाई कानुनले दिएको ‘मनासिब आधार र कारण’ मुलुकको संविधान, सैनिक ऐन र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति बाहिरको अधिकार होइन । त्यसैले प्रधानसेनापतिले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् तर ‘मनासिब आधार’ र ‘कारण’ के हो भन्ने सम्बन्धमा उनी पनि संविधान प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि यो उनले मनलाग्दी गर्न पाउने अधिकार होइन ।’

कतिपय सैनिक अधिकृतहरू सेनापतिको निकटस्थहरूले मात्रै यो सुविधा पाउने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘कानूनीरुपमा मनासिब आधार र कारण भनिए पनि हालसम्म सेनापतिको नजिकका व्यक्तिले मात्रै यो सुविधा पाइरहेका छन्’ जंगीअड्डाका एकजना सहायक रथी भन्छन्, ‘कार्की जर्साबको पनि हिजो थापा चिफ सा’बसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदा सिफारिस भयो, अहिले परिस्थिति फेरियो ।’

उनको बुझाइमा विगतमा पूर्णचन्द्र थापाको निकटमा रहेर काम गरेकै कारण कार्की पाखा लगाइएका हुन् । थापासँग हुँदा शर्माकै सुराकी गरेको भन्ने आरोपसमेत उनीमाथि छ । एक अवकाश प्राप्त उपरथी भन्छन्, ‘सतहमा जे–जे कारण देखाइए पनि अन्तर्य भनेको सेनाभित्र कतिसम्म गुटबन्दी हुन्छ भन्ने यसले छरपस्ट पारेको छ ।’

उनको प्रश्न छ, ‘यदि कुनै स्वार्थ थिएन भने हिजो किन तिनै कार्कीलाई अहिलेका चिफकै नेतृत्वको कमिटीले सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ? आज किन उल्ट्यायो ?’ जंगीअड्डाले हालसम्म किन कार्कीको पदावधि थप भएन भन्ने विषयमा बोलेको छैन ।

पदावधि सकिँदा मिसन लथालिङ हुन्छ भने यो पदावधि थप्न मिल्ने गरी सेना प्रमुखलाई यो अधिकार दिइएको हो । तर, यो आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने हो, थप्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कुरा होइन

मनमौजी सेनापति

पदावधि थपमा प्रधानसेनापतिको मनोमानी अहिले मात्र देखिएको होइन । सेनामा सुधार गरेको भनेर चर्चा कमाएका पूर्णचन्द्र थापाको पालामा पनि उपरथी अनुज बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदीलाई रोकेर शरद गिरीलाई बढुवा गरिएको थियो ।

थापाले समयमा बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाएपछि बस्न्यातद्वयले पदावधिका कारण अवकाश पाए, सुवेदीले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेको भन्दै राजीनामा दिन दबाव दिइयो । त्यसपछि गिरीले रथी बन्ने अवसर पाएका थिए ।

सैनिक नियमावली अनुसार पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र बढुवा प्रक्रिया थालिसक्नु पर्थ्यो । यही किसिमको घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) यादवराज खनालले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बमोजिम गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा ढिलो गरे पनि हुने भन्न नमिल्ने’ भनेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले ‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिका पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृत/कर्मचारीको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्नु हुँदैन’ भनेको थियो ।

थापाले २४ साउन २०७५ मा कायममुकायम प्रधासेनापति बनेकै दिन वरियताक्रममा अगाडि रहेका नैनराज दाहाललाई पन्छाएर रघु भण्डारी र नरेशचन्द्र भट्टलाई उपरथीमा बढुवा गरेका थिए । त्यतिबेला दाहालको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

थापाअघिका सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले पनि उपरथी विनोज बस्न्यातको पदावधि थप गरेनन् । बस्न्यातको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाइएको थियो । उनको पदावधि थप नहुँदाको फाइदा पूर्णचन्द्र थापालाई भएको थियो ।

गौरव शमशेर राणा सेनापति हुँदा पनि प्रतिशोधका कारण उपरथी नेपालभूषण चन्दको बढुवा सिफारिस गरेका थिएनन् । उनी अघिका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले वरियतामा राणाभन्दा पछाडि रहेका चन्दलाई बढुवा सिफारिस गरेका थिए, त्यसको बदला उनले आफू सेनापति भएपछि लिए । छत्रमानको नजिक हुँदा आफूलाई पाखा लगाउन खाजेको प्रतिशोधमा राणाले पछि चन्दको पदावधि थप नगरिदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाली सेनाका एकजना पूर्वउच्च अधिकृतका अनुसार हरेक पटक पदावधि थपमा चलखेल हुँदा अधिकांश समय भित्रीरुपमा जन्ममिति वा शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाइने गरिन्छ । ‘जन्ममिति वा शैक्षिक योग्यतामा कैफियत भए त कारबाही पनि गर्नुपर्‍यो नि’ उनी भन्छन्, ‘सेनापतिहरूले यो विषयलाई आफूखुशी अनुकुल निर्णय गर्ने हतियार बनाए ।’

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १७ (२) मा उल्लेख भएअनुसार सेनामा साधारणतर्फ रथीको दुई, उपरथीको तीन, सहायक रथीको चार, महासेनानी र प्रमुख सेनानीको ५ र सेनानी (अधिकृत सेवाको कुल अवधि) को २० वर्ष पदावधि हुन्छ ।

यसमा प्रधानसेनापतिले सिफारिस गरे रथीको एक वर्ष, उपरथीको दुई वर्ष, सहायक रथीको तीन वर्ष, महासेनानीको दुई र प्रमुख सेनानीको तीन वर्ष अवधि थप हुनसक्ने व्यवस्था छ । सेनानीको चाहिँ एकपटक पाँच वर्ष र अर्को पटक तीन वर्ष गरी आठ वर्षसम्म पदावधि थप हुनसक्छ ।