काठमाडौं । राहदानी विभागले १८ हजार ७७१ नेपाली नागरिकका राहदानी हराएका विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)मा दर्ता गराएको छ । राहदानी नियमावली, २०२० अनुसार विभागले हराएका राहदानीको विवरण नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामार्फत १९४ राष्ट्र सदस्य रहेको इन्टरपोलमा दर्ता गराएको हो ।
नियमावलीअनुसार हराएका राहदानीबारे इन्टरपोललाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसै हप्ता परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नेपालको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा विभागले हराएको राहदानीको विवरण नियमित रूपमा इन्टरपोललाई पठाउँदै आएको जनाइएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विवरणमात्र समावेश गरिएको छ ।
विभागले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १९ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ४० नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत राहदानी सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको तथा उक्त अवधि सम्ममा ६८ लाख ६ हजार ९१३ ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डअनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको मुलुकले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । उदार, नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको वकालतलाई नेपालले जारी राखेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता महसुस गर्न विकासका साझेदारहरूसँग सहकार्य भइरहेको, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने आकाङ्क्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको कठिनाइका बीच पनि नेपालको संलग्नता छिमेकी र अन्य देशका साथै क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा प्रतिनिधित्व एवं संलग्नता सक्रिय र अर्थपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । बाह्य जगतसँग नेपालको सम्बन्धलाई प्रगाढ र सुदृढ बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागिरहेको, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरका मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हितको रक्षाका निम्ति दत्तचित्त भएर लागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वर्तमान सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई उच्च महत्व दिएको, मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, राष्ट्रको उन्नयन र राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भ निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ ।
