सुनुवाइको मौका नदिएको र निर्णयको जानकारी पनि नगराएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७६ माघ १३ गते प्राधिकरणको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोे थियो ।
त्यसअघि घिमिरेले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिन पदमा हुँदाहुँदै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिएका थिए । दोहोरो सुविधा लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको पद गुमेको थियो । त्यसपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
