- कस्तो घर बनाउँदा कति अनुदान ?
परम्परागत घरलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने वा नयाँ घरमा पनि पुरानो मोहडा निकाल्ने गरी दुई किसिमको मापदण्ड तोकिएको छ । कुनैपनि मल्लकालीन वा राणाकालीन घर जस्तो अवस्थामा थियो त्यसैलाई रेट्रोफिटिङ वा मर्मत गरेर जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गरिएको घरलाई क वर्गमा राखिएको छ । यस्तो घर संरक्षित स्मारक वा सम्पदा क्षेत्र, मिश्रित एवं पुरानो बस्ती वा त्यसबाहिर निर्माण गर्दा प्रतिवर्गफिट ४,००० को दरमा ३२ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी अनुदान दिइने महानगरपालिकाको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जस्ताको त्यस्तै जीर्णोद्धार गर्न नसकिने घरलाई भत्काएर पुरानै शैली र सामग्रीमा पुनर्निर्माण गर्ने घरलाई थोरैमा १६ लाखदेखि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने छ । ख वर्गको घर यदि संरक्षित स्मारक वा सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएको छ भने त्यो घरधनीलाई २० लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा बाहिर बनेको घरलाई १६ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पहिले आधुनिक शैलीमा बनिसकेको घरलाई अघिल्लो मोहडा पुरानो शैलीमा बनाएर स्वरुप परिवर्तन गरिने घरलाई ग वर्गमा राखिएको छ । यो वर्गको घरलाई १६ लाख रुपैयाँदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत संरक्षित स्मारक तथा सम्पदा क्षेत्रभित्र बनेका घरलाई १६ लाख रुपैयाँ, मिश्रित एवं पुरानो बस्ती रहेको क्षेत्रभित्र बनेका घरलाई १४ लाख रुपैयाँ र महानगरभित्रको अन्य ठाउँमा बनाउने घरलाई १२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ घर बनाउँदा नै मोहडा प्राचीन शैलीको बनाएर निर्माण गरिने घरलाई घ वर्गमा राखिएको छ । यो घर सम्पदा वा स्मारक क्षेत्रमा बनाउनेलाई १२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने छ । मिश्रित तथा पुरानो बस्तीभित्र घर बनाउँदा १० लाख र बाहिरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तो अनुदान नक्सा वा डिजाइन स्वीकृत भई अनुदानका लागि छनोट गरिएका भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रतिशतको आधारमा समितिबाट फिल्ड निरीक्षण गरी सिफारिस पेश भएपछि पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र अन्तिम किस्ता निर्माण सम्पन्न भएपछि समितिले फिल्ड निरीक्षण गरेर दिनेछ ।
सम्पदा संरक्षणको सवालमा सधैं आलोचित भइरहने काठमाडौं महानगरको यो नीतिले काठमाडौंको मौलिकता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै सम्पदा संरक्षणमा खटिएका अभियान्ता एवं संरक्षणविद्हरुले प्रशंसा गरेका छन् । संम्पदा संरक्षणविद् रविन्द्र पुरी जनप्रतिनिधिहरुको अन्तिम वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सराहनीय काम गरेको बताए । ‘यसअघि नै अरु कतिपय नगरपालिकाले यसको अभ्यास गरिसकेको भएपनि मुलुककै जेठो नगरपालिकाले यसलाई आत्मसात गर्न सकेको थिएन,’ पुरी भन्छन्, ‘सम्पदा संरक्षणमा यो मापदण्ड र अनुदानको व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास छ ।
