करिव सवा १० देखि साढे १० बजेसम्म गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन टुंगिन्छ । न्यायाधीशहरु त्यसपछि केही समय चेम्बर (कार्यकक्ष) मा बिताउँछन् । अनि १२ बजे कानून व्यवसायीहरुको धर्ना सकिएपछि इजलासमा पुग्छन् । दिउँसो साढे १ बजेदेखि ४५ मिनेट चिया समयमा इजलासबाट उठ्ने उनीहरु पुन मुद्दा सुनुवाइमै फर्किन्छन् र करिव साढे ३ देखि ४ बजेभित्र इजलासबाट बाहिरिन्छन् । तर सर्वोच्च अदालतको यो दैनिकीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी छैनन् ।
२०७८ मंसिर १३ गते कोरोना संक्रमित भएर बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा १७ गते नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि घर फर्किए । त्यसपछि आइतबारदेखि नियमित अदालत आइरहेका छन् । २०७८ साल मंसिर १४ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित न्यायाधीश र कर्मचारीले सञ्चित विदाबाट कट्टा नहुने गरी १४ दिन विदा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर आफू कोरोना संक्रमित हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले यो सुविधा उपयोग गरेनन् ।
उनी अस्पताल भर्ना भएकै बेलामा सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट इजलास गठन सुरु भइसकेको थियो । उनी अदालत आइसकेपछि गोला प्रणालीमा सहभागी भएका छैनन् । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँ लगातार सर्वोच्च अदालत आउनुभएको छ । आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ र फर्कनुहुन्छ ।’ एक कर्मचारीका अनुसार, कानून व्यवसायीहरुले ११ देखि १२ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा धर्ना जारी राखेकाले त्यसपछि अदालत प्रवेश गर्ने जबरा बेलुकी भने अरु न्यायाधीशहरु इजलासबाट उठ्नुअघि नै निवास फर्किन्छन् ।
कोरोना संक्रमणपछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा न्याय सम्पादनको प्रक्रियाबाट अलग छन् । एक साताको अवधिमा फाट्टफट्ट प्रसंग निस्किएको बेलामा बाहेक न्यायाधीशहरुले उनको बारेमा लामो कुराकानी र छलफल गरेका छैनन् । केही कर्मचारीले भने उनलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थावारे जिज्ञासा राखेको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले बतायो । न्याय सम्पादनबाट विमुख भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका न्यायिक निकायमा पनि सक्रिय छैनन् । न्याय परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका जबराले यो अवधिमा सर्वोच्च अदालत परिसरमै रहेको न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको सचिवालयमा गएका छैनन् ।
दुवै निकायमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश पनि सदस्य हुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा कुनै बैठक बस्ने र निर्णय लिने सम्भावना पनि छैन । न्यायपरिषदमा त नेपाल बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य समेत छन् । बारले यी दुवै निकायमा प्रधानन्यायाधीश जबराको उपस्थिति हुँदासम्म सहभागी नहुन आग्रह गर्दै सदस्यहरुलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा कुनै प्रशासनिक निर्णय नगरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले चाहँदा बढीमा केही न्यायाधीश र सहसचिव स्तरका कर्मचारीको काज सरुवा गर्नसक्ने सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरु बताउँछन् । तर त्यसका लागि पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । न्यायाधीशको सरुवाका लागि न्यायपरिषद र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको न्याय सेवा आयोगबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।
‘कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश र कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने र न्यायपरिषदको बैठकबाट त्यसको अनुमोदन गराउनसक्ने चलन छ’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रशासनका कर्मचारीहरुले जोखिम मोलेर साथ दिएमा उहाँले गर्नसक्ने त्यति नै हो, नभए उहाँको अरु उपाय देखिदैन ।’
