यदि अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन र हिंसा फैलियो भने त्यसले दक्षिणएशियाको शान्ति र स्थायित्वमा नै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालको दुईपक्षीय सम्बन्ध र सम्पर्क त्यति नरहेको र भौगोलिक सीमा पनि नजोडिएका कारण अफगानिस्तानको घटनाक्रमले नेपाललाई त्यति धेरै प्रभाव पार्दैन तर नेपाल पूरै अछुतो पनि रहन सक्दैन । त्यहाँको अस्थिरताको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ने पर्याप्त संकेतहरु देखिएका छन् ।
तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै नेपालको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नेमा नै केन्दि्रत रहृयो । झण्डै ९०० को हाराहारीमा उद्धार गरेसँगै सरकारी र गैरसरकारी तहमा तालिबान २.० मा नेपालले लिनुपर्ने नीति र यसले यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा काठमाडौंमा बहस हुन थालेको छ ।
यसलाई विश्लेषकहरूले नेपालको अफगानिस्तान नीति निर्माणको शुरुआतको रूपमा लिएका छन् ।
गत साता राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले चारवटै सुरक्षा निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूसँग अफगानिस्तानको घटनाक्रम र त्यसले नेपाललाई पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार छलफल मुख्यतः तीन विषयमा केन्दि्रत थियो । पहिलोÙ बाँकी नेपालीको उद्धारको विषय, दोस्रोÙ तालिबान सरकारसँग नेपालले कस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र तेस्रोÙ अफगानिस्तानमा विकसित घटनाका कारण त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सुरक्षा र शरणार्थी सम्बन्धी विषय ।
यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार कूटनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत र सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिबीचमा अफगानिस्तानको घटनाक्रमले दक्षिणएशिया र नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा छलफल गरेको छ । सो छलफलमा विज्ञहरूले औंल्याएका विषयलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
- नेपालले घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ’
विज्ञहरूले अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास र त्यहाँ सम्पर्कसूत्र पनि नभएका कारण यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिले अफगानिस्तान मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको हो ।
त्यसैले तालिबानको बारेमा थाहा पाउने एउटै माध्यम, अफगानिस्तानका मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया नै हो । तर, भावी दिनमा तालिबानप्रति धारणा निर्माणका लागि सरकारले त्यहाँको घटनाक्रमलाई मिहिन ढंगले हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य नेपालले त्यहाँको अवस्था कसरी विकास हुन्छ भनी नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यहाँको आन्तरिक अवस्था मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूले अफगानिस्तानको बारेमा कस्तो नीति लिन्छन्, कस्तो बाटो समात्छन्, त्यसलाई हामीले एकदमै सूक्ष्म ढंगले हेर्नुपर्छ ।’
- शरणार्थी समस्या आउन सक्छ’
त्ाालिबान सत्तामा आएसँगै हजारौं अफगान नागरिकले देश छाडेका छन् । त्यसैगरी हजारौं त्रासमा रहेका अफगानिस्तान छोड्न चाहन्छन् । यस अगाडि नै अफगान नागरिकहरू भारत, पाकिस्तान र खाडी मुलुकमा पुगेका छन् । अफगानिस्तानमा अवस्था बिग्रँदै गएमा अफगान नागरिकहरू नेपालसम्म नै आइपुग्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस अगाडिको रोहिंग्या र भूटानी शरणार्थी आगमनले पनि त्यही अवस्था देखाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल शरणार्थीको समस्या आउनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले शरणार्थीको समस्या आउनसक्ने आकलन गरेका छौं । यस विषयमा हामीले सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइसकेका छौं । विशेषतः काठमाडौं र पोखरामा शरणार्थी आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । सीमामा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी रविराज थापा कुनै र कुनै रूपमा अफगान नागरिक शरणार्थीको रूपमा आउने र त्यसको लागि सुरक्षा तयारी अहिले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
- एअरपोर्ट र सीमाको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ’
त्ाालिबानको आगमनसँगै उससँग परोक्षा सम्बन्ध भएका वा नभएका अन्य समूहको मनोबल बढ्ने र उनीहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भारतसँग खुला सिमाना र एअरपोर्ट मात्र नै उग्रवादी समूहका सदस्यहरू नेपाल आउने र यहाँ उनीहरूले विभिन्न गतिविधि गर्न सक्ने भएकाले एअरपोर्ट र सीमाको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । सन् १९९९ मा नेपालबाट उडेको इन्डियन एअरलाइन्सको विमान अपहरण भएपछि नेपालले सुरक्षाको मामलामा भारतको निकै दबाब खेप्नुपरेको र भविष्यमा त्यसै खालका कुनै घटना नघटोस् भन्नका लागि विशेषतः सतर्क हुनुपर्ने सुझाव सुरक्षा विज्ञहरूको रहेको छ । सुरक्षाविज्ञ पूर्ण सिलवाल अहिले नै सुरक्षा प्रभाव यस्तो हुन्छ भनी निष्कर्षमा पुग्नु छिटो हुने तर सतर्क भने हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘काठमाडौंबाट भएको विमान अपहरणको घटनाबाट पाठ सिक्दै विमानस्थल सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले अफगानिस्तान फेरि द्वन्द्वमा फसे यसले दक्षिणएशियालाई नराम्रोसँग असर गर्ने बताए । विज्ञहरू विमानस्थलसँगै मदरसा र खुला सिमानामा पनि सतर्कता बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
- अफगानिस्तानमा थप नेपाली हुनसक्छन्’
सरकारले अफगानिस्तानबाट र्फकन चाहने नागरिकलाई फकाइरहेको र काबुलमा रहेका ३४ जनालाई पनि छिटै नेपाल ल्याउने बताएको छ । सरकारी अधिकारीहरू अफगानिस्तानको उद्धार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका छन् । तर विज्ञहरू भने अफगानिस्तानमा अझै पनि नेपाली हुनसक्ने र उनीहरूको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । अफगानिस्तानमा मुख्य चार क्षेत्रमा मानिसहरू कामका लागि गएका छन् । पहिलो, विभिन्न दूतावासको सुरक्षागार्डको रूपमा गएका जो अधिकांश फर्किसकेका छन् । दोस्रो, राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सुरक्षा गार्डको रूपमा रहेका नेपालीहरू रहेका छन्, जसमध्ये केही फर्किएका छन् भने बाँकीले आफू सुरक्षित रहेको भन्दै कामलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका छन् । तेस्रो, त्यहाँ रहेका विभिन्न कार्यालयमा प्राविधिक विज्ञको रूपमा काम गर्ने नेपालीहरू रहेका छन् । चौथो, त्यहाँ गएका अन्य आप्रवासी कामदार छन्, तीमध्ये केही अवैध बाटोबाट पनि पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा १७ हजार नेपाली कामदारको रूपमा गएको र विगत पाँच वर्षमा मात्र ६६०० व्यक्तिहरू रोजगारीका गएको बताउँछन् । तिनीहरूमध्ये कति र्फके भन्ने तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । सरकारले पछिल्लो समय १५०० नेपाली रहेको बताइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अनुसन्धान दाता जीवन बानियाँ अफगानिस्तानको जेलमा केही नेपाली रहेको तर त्यसको तथ्यांक सरकारसँग नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती नेपालीले कानूनी सेवा समेत पाएका छैनन् ।
- सार्कले अफगानिस्तान मामिलामा भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन ?
अफगानिस्तानमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क र सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपालले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा भने विज्ञहरू विभाजित छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र केही विज्ञहरू सार्कको वडापत्र अनुसार सार्कले कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि एकथरी विज्ञहरू भने मानवीय र अन्य विषयमा सार्क र नेपालले बोल्न सक्ने र बोल्नुपर्ने बताउँछन् । पूर्वराजदूत खगराज अधिकारी अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे सार्कको अध्यक्ष नेपाल आँखा चिम्लेर बस्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले सार्क मुलुकहरूले त्यहाँको शान्ति र स्थायित्वमा जोड दिंदै समावेशी सरकारका लागि आग्रह गर्न सक्ने बताए । अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूले क्षेत्रीय संस्था आसियानले म्यानमारको घटनाक्रमको बारेमा पाँचबुँदे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले भने, ‘अन्य मुलुकसँग परामर्श गरेर सार्क अध्यक्ष मुलुक नेपालले एक वक्तव्य दिनसक्छ ।’
पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिंखडा अफगानिस्तानको मामिलामा नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुक र अन्य मित्रहरूसँग गम्भीर परामर्श गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अफगानिस्तान मानवीय संकटमा परेको समयमा सार्क सचिवालयले त्यहाँको संकट समाधानका लागि केही कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । तर पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य भने सार्कले औपचारिक रूपमा केही गर्न र कदम चाल्न नमिले पनि अनौपचारिक रूपमा अन्य मुलुकहरूसँग परामर्श गर्न सकिने बताउँछन् ।
- नेपालले कहिले आफ्नो धारणा बनाउने ?
अफगानिस्तानमा तालिबान शासन आएसँगै नेपालले उसप्रति कस्तो धारणा बनाउने भन्ने विषयमा पनि बहस शुरू भएको छ । त्यसैगरी तालिबानसँग विभिन्न मुलुकले सम्वाद र सम्पर्क बढाएको अवस्थामा नेपालले के गर्ने भन्ने पनि छ । अफगानिस्तानसँग नेपालको सीधै दुईपक्षीय विषय नभए पनि विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले बोल्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयार रहनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यद्यपि ठूला मुलुकहरू नै यतिवेला ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेकाले नेपालले अहिले पोजिसन बनाउनु र सार्वजनिक गर्नु परिपक्व नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल र दक्षिणएशिया अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की यस मामिलामा नेपालले हतार गर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा हामीले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ यकिन छैन ।’ नेपाल सरकारले अफगानिस्तान मामिलामा अहिलेसम्म खासै बोलेको छ्रैन् । तालिबानले सत्ता हातमा लिएको दुई दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गदै अफगानिस्तानको घटनाक्रमलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको बताएको थियो । नेपालले आफूले अफगानिस्तानमा दीर्घकालिन शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहेको बताएको थियो ।
- अन्तरिम सरकारप्रति कस्तो छ विश्वको धारणा ?
अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाप्रति विश्व नै वेचैन हुन थालेको छ । तालिबानले सडकमा प्रर्दशन गरिरहेका महिला र अन्य समूहमाथि हिंसात्मक व्यवहार गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले आपत्ति जनाईसकेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषत महिला अधिकारको माग गदै देशव्यापी प्रर्दशन भइरहेका छन् । हालै भएको प्रर्दशनमा तालिबानले चार जनाको हत्या गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । त्यसैगरी अन्तरिम सरकार घोषणाप्रति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । चीन भने तालिबानको सम्बन्धमा केही सकारात्मक देखिएको छ र उसले केही आर्थिक सहयोगको पनि घोषणा गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा तालिबानले अन्तरराष्ट्रिय वैद्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना कठिन देखिन्छ ।
