प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष नै हुने संविधानले परिकल्पना नगरेको दावी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयबाट भएका पछिल्ला केही फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल टेलिभिजनलाई बिहीबार अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकारका विरुद्ध गरेका कतिपय फैसलाप्रति पनि गुनासो गरेका हुन् । ती फैसला सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने गरी आएको उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो बाढीपहिरोको बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यस्तो कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री आवश्यकको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश नगरेको नजिर पटक-पटक बसिसकेको दावीसमेत गरे । तर पहिलाको नजिरलाई नहेरी नयाँ नयाँ नजिर बसाल्ने काम भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष नै हुन्छ भनेर संविधानले परिकल्पना नगरेको दावीसमेत गरेका छन् । नेपाललाई ‘राजनीतिक संस्कार कमजोर भएको मुलुक’को संज्ञा दिँदै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अपव्याख्या हुन थालेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले नेपालमा अमेरिकाको जस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । अमेरिकामा निश्चित मितिमै निर्वाचन हुने संविधानमै तोकिएको भन्दै नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
फलानो व्यक्ति र फलानो दललाई सरकारबाट हटाउनै पर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ झमेला सिर्जना गरिएको उनले बताए ।
