केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ३३ जनाको संसदीय सुनुवाई अन्योलमा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सुनुवाई अन्योलमा परेको हो । संसदीय सुनुवाइका लागि ११ राजदूत, २१ संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र एकजना न्यायपरिषद सदस्यको नाम संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयमा संसदीय सुनुवाइका लागि न्याय परिषद सदस्य, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका साथै ११ देशका राजदूतको नाम दर्ता भएको छ ।
सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ३३ जना संसदीय सुनुवाइका लागि पालो कुरेर बसेका छन् ।
खाली ठाउँ भर्दै ओली, नियुक्तिमा झापाली बाहुल्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका कुनै पनि ठाउँहरु खाली नराखी राजनीतिक भर्ती गरिसक्ने नीति लिएका छन् । पछिल्लो समय विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन बैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदले गरेका २१ वटा नियुक्तिलाई अहिले संसदीय सुनवाइका लागि पठाइएको छ । त्यसपछि गरिएका ११ देशका राजदूतको नियुक्ति हेर्दा राज्यका निकायलाई एमालेको भर्तिकेन्द्र बनाएको प्रष्टै देखिन्छ ।
संवैधानिक निकाय होस् वा कूटनीतिक नियोगमा, आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नगरी एकलौटी ढंगले एमालेको पनि आफ्नो गुटका कार्यकर्ताहरु नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
पछिल्लोपटक सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओली तथा अन्य मन्त्रीका गृहजिल्लाका नेता कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाएका छन् ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका माधवप्रसाद रेग्मी प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाका हुन् ।
राजदूतमा सिफारिस भएकाहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट तीनजना छन् । जसमा डेनमार्कका लागि झापाकी एमाले कार्यकर्ता सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सिफारिस गरिएको छ । म्यानमारका लागि राजदूतको सिफारिसमा परेका प्रा.डा नारायणप्रसाद संग्रौला र बहराइनका लागि युवराज कार्की पनि झापाली एमाले हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हालको गृहजिल्ला रुपन्देहीका सगुन शमशेर जबरा निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको गृहजिल्ला पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।
न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्को बैशाख २१ गते निधन भएपछि उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट रामप्रसाद भण्डारी संभवलाई नियुक्त गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृहजिल्ला गुल्मीबाट कोरियाका लागि प्रा.डा कृष्णचन्द्र शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको पहिलेको गृहजिल्ला पाल्पाबाट ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाललाई सिफारिस गरिएको छ ।
कपिलबस्तुबाट साउदी अरेबियाका लागि मैराज मुसलमानलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै मोरङबाट २ जना राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन् । जसमा श्रीलंकाका लागि सिफारिसमा परेका रमेशचन्द्र पौडेल बिराटनगरका पूर्वमेयर हुन् । रसियाका लागि प्रा.डा. जंगबहादुर चौहान पनि मोरङका एमालेनिकट बुद्धिजीवी हुन् ।
कम्युनिष्ट नेता पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी सुम्निमा तुलाधरलाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । ११ जनालाई राजदूत बनाउँदा परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना मात्र परेका छन् ।
भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयका लागि सिफारिसमा परेका निर्मलराज काफ्ले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । त्यस्तै इजिप्टको राजदूतमा सिफारिस भएका जीवनप्रकाश श्रेष्ठ कन्सुलर विभागका महानिर्देशक हुन् ।
लत्याइयो राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका
विभिन्न ११ देशमा राजदूतका लागि सिफारिस गरिएकाहरु राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सो निर्देशिका अनुसार राजदूत नियुक्ति गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’ मा कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीकै पहलमा सो निर्देशिका जारी भए पनि अहिले सरकारले त्यसलाई लत्याएर परराष्ट्र र कूटनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर राजनीतिक क्षेत्रबाट ब्यक्ति चयन गरिएको हो ।
संवैधानिक अंगमा कोटा !
विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा गत बैशाख २६ गते प्रधानमन्त्री ओली, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी विवादास्पद संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायका विभिन्न पदमा २१ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गरी संवैधानिक निकायमा आफू निकटका मान्छे भर्ना गरेको भन्दै एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ पक्षले बिरोध गरेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस माओवादीले पनि बिरोध जनाएका छन् ।
