आयोगको बैशाख ६ र ८ गतेको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात)दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

आयोगले गत ६ गतेपनि एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने भएको हुनाले स्पष्टीकरण मागिएको बताएको थियो।

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैंतालिस दिनभित्र आयोगले प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई  प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ गरिएको छ।