कांग्रेसका अनुसार १४ औं महाधिवेशनमा पार्टीमा क्रियाशील सदस्य संख्या १० लाख बढी हुनेछ । १३ औं महाधिवेशन गर्दा कायम ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्यलाई दोब्बर पुर्‍याउने पार्टीको निर्णय छ । त्यसमा अरु पार्टीबाट आएकाहरुलाई दिइएको संख्या जोड्दा क्रियाशील सदस्य १० लाखभन्दा बढी हुनेछ ।

विगतका वर्षहरुमा क्रियाशील सदस्यको विवरण रहेको ढड्डा जिल्लामा हुन्थ्यो र महाधिवेशनका बेला त्यसलाई केन्द्रमा पठाइन्थ्यो । यो पटक प्रचार विभागले वेबसाइटमा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ र ७७ जिल्ला सभापतिलाई नवीकरण तथा १६५ क्षेत्रीय सभापतिलाई नयाँ सदस्यताको डेटा (तथ्यांक) इन्ट्री गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । क्रियाशील सदस्यको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, राजनीतिमा संलग्नताका साथै क्रियाशील सदस्यता नम्बर पनि वेबसाइटमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पटकपटक म्याद थप्दा पनि क्रियाशील सदस्यको डेटा इन्ट्री सकिएको छैन । आइतबार साँझसम्म पौने ६ लाख क्रियाशील सदस्यको विवरण मात्र इन्ट्री भएको छ ।

• सबभन्दा समस्या प्रदेश २ मा

जन न्युज नेपाल  खबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी समस्या प्रदेश २ मा देखिएको छ । सप्तरी, सिराहा र बारामा नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्य दुबैको डेटा इन्ट्री भएको छैन ।

सप्तरीमा निर्वाचन समितिले गरेको समायोजनप्रति संस्थापन र इतर दुबै पक्ष असन्तुष्ट छन् । त्यही कारण जिल्ला सभापतिले क्रियाशील सदस्यता फर्म क्षेत्रलाई दिएकै छैन । ‘क्षेत्रले कहिले फिल्डमा लैजाने, कहिले क्रियाशील सदस्यता भराउने र कहिले वेबसाइटमा इन्ट्री गर्ने ?’ एक अधिकारी भन्छन् ।

सिराहामा पनि समायोजनप्रति असन्तुष्टि छ र, जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता फर्म प्रक्रियागत रुपमा वितरण नगरेका कारण विवाद चर्किएको छ ।

बारामा निर्वाचन समितिले गरेको समायोजन उल्टाउन माग गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गर्दै आएको छ । यही विवादका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकमा नेताद्वय फर्मुल्लाह मन्सुर र उमाकान्त चौधरीबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार १३ औं महाधिवेशनका क्रममा क्रियाशीय सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक नरहरि आचार्यले १६५ जनाको सूचीमा १४ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यका लागि योग्य हुने भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए । तर तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र संयोजक आचार्य दुबैले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा त्यो समावेश छैन ।

देउवा निकट नेता मन्सुरले अहिले १६५ जनालाई मान्यता दिनुपर्ने अडान लिएका छन् र पार्टी कार्यालयबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको फर्म पनि लगेका छन् । तर कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेता उमाकान्त चौधरीले भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

धनुषा, सर्लाही, पर्सा र रौतहटबाट क्रियाशीलको डाटा इन्ट्री अवरुद्ध जस्तै छ । महोत्तरी भने अपवाद देखिएको छ । त्यहाँ नवीकरणसँगै नयाँ वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यहरुको विवरण इन्ट्री सन्तोषजनक रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

• गच्छदारसँग जोडिएको विवाद

फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा समाहित गरेका विजयकुमार गच्छदारलई २५ हजार क्रियाशील सदस्य दिइएको छ । उनको तर्फबाट धेरै क्रियाशील थप भएका बाँके, बर्दिया, कैलाली, दाङ लगायतका जिल्लामा पनि समस्या देखिएको छ ।

बर्दियामा क्रियाशील सदस्यको विवरण इन्ट्री नै शुरु भएको छैन । गच्छदार समूहबाट ठूलो सख्ंयामा क्रियाशील सदस्यको विवरण आएको भन्दै देउवा निकट नेताहरुले विरोध गरेका छन् । बाँकेमा देउवा र अर्को समूहको पहिल्यै विवाद थियो, गच्छदार पक्षबाट आएका क्रियाशील सदस्यले त्यसलाई थप चर्काएको छ ।

दाङमा मुश्किलले साढे ६ हजार क्रियाशील सदस्यको डाटा इन्ट्री भएको छ भने कैलालीमा नवीकरण भएका ९ हजार क्रियाशील सदस्यको विवरण इन्ट्री भएपनि नयाँ क्रियाशील सदस्यको डेटा इन्ट्री भएकै छैन ।

• अन्यत्र पनि छ विवाद

संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेको क्षेत्र नम्बर २, रुपन्देही र डोल्पाबाट पनि क्रियाशील सदस्यको डेटा इन्ट्री भएको छैन । संखुवासभामा १३ औं महाधिवेशनदेखिकै दुई पक्षका बीचमा विवाद छ भने सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ मा समायोजनको विवाद छ ।

डोल्पामा भने राप्रपा परित्याग गरेर आएका धनबहादुर बुढालाई दिइएको क्रियाशील सदस्यता संख्यामा अरुको आपत्ति छ । ‘जिल्लामा जति क्रियाशील थिए, त्यसको आधा दिइएको छ । त्यसलाई मान्ने हो भने पार्टी उनले कब्जा गर्छन् भनेर अरुले मानेका छैनन्’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।

चार लाख बढी क्रियाशील सदस्यहरुको डेटा वेबडोमेनमा इन्ट्री नभएपछि छानबिन समितिले थप समय मागेको छ । छानबिन समितिका एक सदस्यका भनाइमा, आइतबार पदाधिकारीहरुसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा केही समय थप गर्नेबारे सकारात्मक कुराकानी भएको छ । छिट्टै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

• उजुरी आह्वान र छानबिन बाँकी नै छ

१४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले १७ जेठभित्र छानबिन सकेर क्रियाशील सदस्यको अन्तिम विवरण पार्टी सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने हो । तर क्रियाशील सदस्यहरुको डेटा नै इन्ट्री नभएका कारण न उजुरी आह्वान भएको छ, न छानबिन शुरु गर्नसक्ने अवस्था नै छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार, सबै क्रियाशील सदस्यको नाम र विवरण आएपछि बल्ल उजुरी आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण जिल्लामै हुन्थ्यो र कोही छुटे वा गलत व्यक्तिको नाम परे तलै थाहा हुन्थ्यो र उजुरी पथ्र्यो । यो पटक वेबसाइटमा इन्ट्री गर्ने क्रममा नाम छुट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले केन्द्रमा आएको क्रियाशील सदस्यको विवरण कुनै माध्यमबाट वडा तहसम्म नपुर्‍याई उजुरी आह्वान गर्न सकिन्न ।

छानबिन समितिमा क्रियाशील सदस्यहरुको विवरण वडामा सार्वननिक गर्ने र उजुरी लिने सहमति भएको थियो । तर पार्टीका क्रियाशील सदस्यको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस कायमै छ । प्रचार विभागले भने पार्टीको वडा कमिटी प्रमुखलाई इन्ट्री भएको सम्बन्धित वडाको डेटा हेर्न दिने र उजुरी दिने प्रवन्ध गर्ने उपाय सुझाएको छ ।

क्रियाशील सदस्यको डेटा इन्टी सकेर उजुरी आह्वान गर्ने र आएका उजुरीको छानबिन गरेर १७ जेठमा प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना टर्दै गएको समितिका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘पहिला त सबै जिल्ला र क्षेत्रबाट इन्ट्री हुनुपर्‍यो । त्यसपछि हामीले १० लाख क्रियाशील सदस्यको विवरण रुजु गर्नुपर्छ । अबको ३७ दिनमा यो सब गर्न कसरी सम्भव होला ?’

कांग्रेसलाई क्रियाशील सदस्यताको विवाद सल्टाउन जति कठिन भएपनि महाधिवेशन नगरी सुख छैन । पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको शुरुको चार वर्ष र थपिएको एक वर्ष गुजारेको कांग्रेसले संविधान अनुसार पाउने थप ६ महिनालाई टेकेर ७–१० भदौ २०७८ मा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । यसअनुसार कांग्रेसले १९ भदौभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभए पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्न सक्छ ।

त्यसैले महाधिवेशन मितिलाई नचलाई त्यसअघिको समय भने तलमाथि गर्न सकिने नेताहरु बताउँछन् । वडा, गाउँ/नगर, प्रदेशभा, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको ग्याप घटाउँदा केही समय निस्कने उनीहरु बताउँछन् ।

• हालको कार्यक्रम :
• गाउँ/नगर अधिवेशन – ५ असार

• गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन – ७ असार

• प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन – २ साउन

• प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन/एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन – ३ साउन

• एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन – ६ साउन

• प्रदेश अधिवेशन –१० र ११ साउन

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने अझै पनि कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन् । वैशाख १५ सम्म सबै क्रियाशीलको डेटा इन्ट्री भए छानबिन समितिले एक महिना उजुरी आह्वान गरेर छानबिन गर्नसक्ने उनले सुनाए ।

• किन हुन्छ सधैं विवाद ?

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार पछिल्लो समय हरेक महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद हुँदै आएको छ । यो समाधान गर्न नसकिने समस्या पनि होइन ।

तर पार्टीमा मतदाताका रुपमा रहने क्रियाशील सदस्यको संख्या पार्टी सभापति हुन चाहनेसँग जोडिएकाले विवाद हुने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

‘सभापति कसरी जित्ने ? धेरै प्रतिनिधि ल्याएर । धेरै प्रतिनिधि कसरी ल्याउने ? धेरै क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिताएर । धेरै क्षेत्रीय प्रतिनिधि कसरी जिताउने ? धेरै क्रियाशील सदस्य बनाएर’ उनले भने, ‘नेताहरुले आफू जित्न आफैंले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने भएपछि यो निष्पक्ष हुन सक्दैन र विवाद भइहाल्छ ।’

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेल भने पार्टी विधानको पालना नै यसको समाधान मान्छन् । ‘हाम्रो पार्टीको विधानले हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्य नवीकरण हुनुपर्छ र महाधिवेशन गर्ने वर्ष गर्न पाइँदैन भन्छ’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यही धारा निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विधानको यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुबाहेक हामीसँग अर्को उपाय छैन ।’