दलको विधान विपरित काम गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले आङ्बुहाङलाई मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २४ घण्टाको अवधिमा पत्र नपठाएका उनले जवाफ लेख्नुको औचित्य पनि नभएको बताए ।
‘पार्टीको अनुमतिमा अर्काे दलको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनुभएको हो ?,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७७ को धरा ११(५), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ (१) र ३२ (२) खको प्रतिकूल तपाईंको गतिविधि देखिएकाले तपाईंलाई यस दलको सदस्यसमेतबाट पदमुक्त किन नगर्ने ?’
प्रदेश १ को प्रदेशसभाको सातौं हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक चैत २३ गते बस्दैछ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता त्याग गर्दै एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका आङ्बुहाङलाई बैठक अघि नै पदमुक्त गर्ने तयारी माओवादीले गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जवाफ नआए पदमुक्त गरी प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने बताए । पदमुक्त भए उनी सांसदको हैसियतमा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
२३ गतेको प्रदेशसभा बैठक अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने उनले बताए । बैठक शुरु भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनेछ ।