काठमाडौं । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगैं साविक नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा आफ्नो कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्यो ।
एमालेकै माधवकुमार नेपालतिरका नेताहरु तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराही फर्किएर पनि गएनन् । पुस ९ मा माधवकुमार नेपाल नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको अध्यक्ष बनेसँगैं पेरिसडाँडामा लगभग सबैजसो कमिटिका बैठक बसे ।
कार्यालयबाहिर दुवैतिरका नेता कार्यकर्ताको भीड लाग्न थाल्यो । २०७५ जेठ ३ मा एमले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि सुनसान बनेको पेरिसडाँडामा पुस ५ यता रौनक थियो, सोमबार भने सन्नाटा ।
दाहाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटिी सदस्यहरुको अनौपचरिक बैठकमा सहभागी हुन गएका पूर्वएमालेतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरु आफ्नो भनाई राख्दै फुत्तफुत्त निस्किइरहेका थिए ।
अदालतको फैसलापछि एमाले नै आफ्नो पार्टी हो भन्ने मानसिकता रहेका नेताहरुलाई उक्त बैठक त्यति रुचिकर नहुनु स्वभाविक पनि हो ।
साँझ बैठक सकिने बेलासम्म बसेका नेपालसँग उनका टिमका थोरै मात्रे स्थायी कमिटी सदस्य बाँकी थिए ।
माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् अवस्थामै रहेको अदालतको फैसलासँगै आफूसँग रहेका ४० सांसद र ९० जना केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये सबै जना आफैसँग नरहन सक्छन् भन्ने आँकलनले नै नेता नेपाल अदालतको फैसला सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे । त्यसैले उनी आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा अन्तिमसम्म बसेर फर्किए ।
सोमबार बिहानै उनले यो स्थायी कमिटी बैठकको कुनै कानुनी वैधता नभए पनि राजनीतिक अर्थमा मात्रै बस्न सकिने बताएका थिए ।
बैठकमा नेपालले आफूहरु प्राविधिक रुपमा मात्रै टाढा रहेको र पार्टी एकताका लागि फेरि पनि प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
वाम गठबन्धनको वाम एकतासम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपालले ओलीले त्यतिखेरसम्म भाउ दिएका थिए, जुन दिन वाम एकता भएर ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बन्यो ।
त्यसपछि ओलीले नेपालकै प्रस्तावमा आफू सर्वम्मत रुपमा पार्टी संसदीय दलको नेता बन्दै त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको बिर्सिए ।
२०७५ जेठ ३ गते पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपछि दाहाल र ओलीको बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गयो, नेपालले बिस्तारै साइड लगाउन थालियो ।
ओलीको पेलान नेपाल समूहलाई अत्यधिक हुन थाल्यो, ओलीको गुटकेन्द्रित निर्णयमा नोपलले असहमति दर्ज गर्दै अघि बढ्दै गए ।
२०५० देखि २०६५ सम्म एमालेको नेतृत्वमा रहँदा नेपाल जसरी ओलीमाथि हावी हुँदै गएका थिए, ओलीले त्यसको बदला २०७१ मा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएकासँगैं लिन थाले । कान्तिपुर
