प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूह संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै सडक आन्दोलनमा गयो भने ओली समूह पनि अब ताजा जनादेशमा जाने भन्दै देशका ठूला शहरमा शक्ति प्रदर्शनमा लाग्यो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा बैठकमा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा संसद विघटनसम्बन्धी रिटको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै अदालतले खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आत्मविश्वासपूर्वक दिइरहेको यो अभिव्यक्तिको कारण पनि कतै न्यायपालिकाको नेतृत्वको आडभरोसा त होइन भन्ने आशंका पनि सर्वसाधारणमा थियो ।
पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति मानिसका आशंकाहरु पनि थिए ।
संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको थियो । यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरियता क्रममा अगाडि रहेका ५ जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए । तर, यसपटक वरियता मिचेर दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको ठाउँमा जबराले अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेका थिए ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भएकाले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भनी प्रश्न उठेपछि उनको ठाउँमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नराखी सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो । यसरी वरियतालाई तोडेर संवैधानिक इजलास गठन गर्दा जबरामाथि विभिन्न आशंकाहरु गरिएका थिए ।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि आशंका रहे पनि उनले साहस देखाएको टिप्पणी गरे ।
‘उहाँको साहसलाई मान्नैपर्छ, यो समग्र प्रक्रियामा मानिसहरुले सबैभन्दा बढी आशंका गरेको प्रधानन्यायाधीशमाथि नै थियो’ आचार्यले भने, ‘उहाँको अग्निपरीक्षाको विषय थियो यसपालि । न्यायालय र संविधानको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने थियो, उहाँले उभिएर देखाउनुभयो, उहाँलाई साधुवाद छ । उहाँको साहसलाई मान्नुपर्छ ।’
रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले पनि न्यायालय र संवैधानिक इजलासको नेतृत्ववकर्ताको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशलाई नै जस जाने बताए । ‘लिडरसिपको हिसाबले क्रेडिट उहाँलाई जान्छ, उहाँ सँगसँगै इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरुलाई जान्छ ।’
सुरुमा प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा सोधेका प्रश्नले गर्दा पनि उनीमाथि आशंका गरिएको थियो । रिट निवेदकको पक्षका कानुन व्यवसायीलाई धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्न किन पाउँदैन भन्ने प्रधानन्यायाधीशको जिज्ञासा थियो । उनले संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यी प्रश्न कतै संसद विघटन सदर गर्ने मानसिकताकै उपज त होइनन् भन्ने आशंका पनि गरिएको थियो । तर, यस विषयमा फैसलाले एकमुष्ट जवाफ दिएको छ ।
बहसका क्रममा सोधिएका प्रश्नकै आधारमा यसरी आशंका गर्न नमिल्ने अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल बताउँछन् । ‘हामी कानुन व्यवसायी प्रश्न गरिएको आधारमा जजको मनशाय त्यही हो भनेर बुझ्दैनौं’ उनले भने, ‘ विषयको गहिराइबाट प्रस्तुति आओस् भनेर उत्खनन गर्न प्रश्न गरेका हुन्छन् ।’
न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने सन्देश
यो फैसलाले नेपालको न्यायालय सक्षम र स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि भएको संविधानविद आचार्यले प्रतिक्रिया दिए । ‘पाँचैजना न्यायाधीश धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो सन्देश भनेको न्यायपालिका अझै पनि स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने हो, त्यो पवित्रता न्यायालयसँग छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ, संविधानको पवित्रतालाई जोगाउन मद्दत गरेको छ’ उनले भने ।
अधिवक्ता पोखरेलले पनि यो फैसलाले अहिले पनि न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको रक्षा गर्छ र निष्पक्ष हिसाबले संविधानको कानुनको ब्याख्या गर्छ भन्ने पुनः स्थापित भएको उनले बताए ।
संसद विघटनको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको भन्दै न्यायाधीशलाई सोधेका थिए । ‘धारा ८५ ले ७६ (७) लाई मात्रै भन्न खोजेको हो भन्ने श्रीमानहरुको बुझाइ हो भने ८५ लेख्दा धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने किन लेखिएन ? श्रीमानहरुले त्यसको खोइ उत्तर दिएको ? त्यतिबेला प्रधान्यायाधीशले जवाफ फर्काएका थिए, उत्तर त हामीले फैसलामा दिने हो । आखिर उनले फैसलामा उत्तर दिएका छन् ।
