काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस जारी छ । रिट निवदेक र विपक्षीको बहस सकिएपछि इजलाशमा एमिकस क्यूरीहरुले आफ्नो सुझाव दिइरहेका छन् ।
सुझावका क्रममा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा लेखिएका विषयहरूमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमै नभएको विषय अन्त हेरेर नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘हामीले लिखित संविधान बनाएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा लेखेको कुरामा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ संविधानको एउटा धारा मात्र नभएर अरु धाराहरुको पनि अध्ययन गरेर मात्र संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । ‘संविधानमा कता ग्याप छ भनेर हेर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै मात्र होइन, अरु धाराबीचको ग्याप हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘नो कन्स्टिट्यूसन इज कम्प्लिट, त्यो भन्दा धेरै नलेखेका र नदेखिनेक कुराले काम गर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यसअघि माघ २ गतेको बहसका क्रममा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने विषयमा संविधानमा जे भने पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानले स्वतः विघटन बाहेक अन्य विघटनलाई मान्छ कि मान्दैन भन्ने पनि बहसको विषय भएको बताउँदै संविधानले विघटनलाई मान्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानले स्वतः विघटन बाहेक अरु विघटन मान्छ कि मान्दैन ? भन्ने बहस हो हाम्रो । बाध्यकारी विघटन मात्र मान्ने हो कि अरु पनि ? संविधानले विघटन त मान्य छ, त्यहि भयर संविधानमा विघटन शब्द छ । जस्तो धारा ८५ मा भनिएको यस संविधान बमोजिम भनेको छ, त्यो कुन धारा हो ?’
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानमा कसले विघटन गर्न पाउने भनेर स्पस्ट नभएकाले त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र गराउने को भनेर पनि हाम्रो संविधानमा लेख्या छैन, यो पनि त व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ८५ मा ७६ को उपधारा ७ मा बाहेकको विघटन पनि लुकेको खण्डमा त्यसको परमाधिकार भएको बताउनुभयो ।
एमिकस क्यूरी कार्कीको रायपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कार्कीलाई प्रश्न गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अगाडि पार्टी (७६ को उपधारामा १) विभाजन भएको भए धारा ७६ का अन्य उपधारामा जान मिल्थ्यो की मिल्थेन ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ ।
