नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल यस्ता पूर्वाधार कम्पनीले थप पूर्वाधार तयार गर्ने अधिकार दिने गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिलया अघि बढेको बताउँछन् ।
‘टेलिकमले पूर्वाधार कम्पनी खोल्यो र व्यवसायिक ढंगले काम गर्यो भने उसैलाई लाभ हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’अहिले हामी कतिवटा सम्म यस्ता पूर्वाधार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्छ भनेर छलफलमा छौं ।’ हालको नियमावली अनुसार पहिलो पटकका लागि ५ वर्षसम्म प्राधिकरणले २ वटासम्म मात्रै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनसक्छ ।
यदि दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधार बनाएर भाडामा लगाउने कम्पनीहरु खुलेमा टेलिकम, एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सहज हुने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । साथै एकैस्थानमा गर्ने दोहोरो लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरु एकै ठाउँ पनि आ-आफ्नै बीटीएस जोडेर सेवा दिइरहेका छन् । तर, भाडामा लगाउने कम्पनी भएमा एउटै टावरलाई सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले एकै स्थानमा पूर्वाधार बनाउन दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ ।
पूर्वाधार कम्पनीको न्युनतम् चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । ५ हजार टावर बनाएको र १० हजार बीटीएस टावर सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । ३ वर्ष लगातार नाफामा रहेको र विदेशीका हकमा दुई मुलुकमा यस्तै काम गरेको अनुभव पनि हुनुपर्ने शर्त छ । सरकारले यस्ता शर्तमा संशोधन गरेर टेलिकमलाई पनि अनुमतिपत्र दिन खाजेको देखिन्छ ।
- मोबाइल बैंकिङ टेलिकम
नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार मोबाइलबाटै अधिकांश आर्थिक कारोबार गर्न सकिने योजना कार्यान्वयनका लागि पनि टेलिकमको अर्को सहायक कम्पनी अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा खुलेको डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडले डिजिटल पेमेन्ट्स अर्थात मोबाइल मनीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
‘आगामी दिनमा मोबाइलबाटै सबै कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपाली जनताका लागि यो नयाँ अनुभव हुनेछ ।’ उनी भन्छन्,’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन र क्यासलेस सोसाइटीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तिय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र बित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’
यो कम्पनीले ‘युटिलिटी पेमेन्ट सर्भिस’ सहित मोबाइल मनी प्रविधिमा भूक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक अर्ब छ ।
‘टेलिकमसँग ठूलो नेटवर्क छ । करोडभन्दा बढी ग्राहक छन्, वाणिज्य बैंकको ग्राहकसंख्या पनि सानो छैन । दुबैसँग पुँजी पनि छ,’ प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘ धेरै नागरिकमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको अवस्थामा टेलिकमबाटै यो प्रविधि चलाएपछि एउटा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’
सरकारी तवरबाटै डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन यसले ठूलो भूमिका खेल्ने पनि उनले बताए । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक -पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) का रुपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई-वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिए बाहेकका बैंकिङ सेवा दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन पाइँदैन । अहिले बैंकहरुले नै मोबाइल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् ।
धेरै देशहरुमा बैंकहरुलाई नै दूरसञ्चार कम्पनीका सेवाले टक्कर दिइरहेका छन् । कतिपय देशमा त बैंकभन्दा बढी यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीका वालेटहरु प्रयोगमा छन् । अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले बैंकिङ सेवा थालेका छैनन् ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिने यस्तो सेवाले युरोपको बैंक क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल ल्याएको छ । हाल उपभोक्ताले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङमा धेरै चासो देखाउन थालेका छन् ।
यस्तो सुविधा नेपालमा पनि सुरु भएपपछि एकैपटक धेरै नागरिकलाई डिजिटल बैकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
टेलिकमकै मोबाइलबाट पेमेन्ट सुविधा सुरु भएमा नेपालमा पनि एकैपटक ठूलो समुदायसम्म मोबाइल बैंकिङ फैलिने छ । यस्तो सेवा सुरु गरेमा टेलिकमका ग्राहकले अहिलेका रिचार्ज सेन्टरहरुबाटै मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् । जसलाई आवश्यकता अनुसार मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
पानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्नेदेखि टिकटहरु काट्न, बिल तिर्न, रकम ट्रान्सफर गर्न यो प्रविधि उपयोगी हुन्छ । टेलिकमको मोबाइलबाटै बैंकिङ सिस्टम अपरेट हुन्छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स, लघुवित्त, सापटी लगायतका सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, टेलिकमले नेपालमा कस्ता-कस्ता सेवा दिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ
