यद्यपि संसद विघट्नविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको विषय अहिलेपनि विचाराधीन रहेको उनले सुनाएका छन् । आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले भने, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानतः निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नुभएको छ, वैशाख १७ र वैशाख २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सरकार तयारीमा रहेको छ । यद्यपि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारािधन अवस्थामा छ । अहिले नै यो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन् । सरकार पूर्ण रुपमा निर्वाचनको लागि तयारीमा छ । निर्वाचन गर्ने काममा छ ।’
उनले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन् ? भन्ने प्रश्नमा भने, ‘यो मुद्दा विचाराधीन छ । यो अवस्थामा हुँदैन कि भन्नु स्वभाविक हो । यो संवैधानिक ईजलासमा बहस हुँदा, छलफल हुँदा, प्रधानन्यायाधीशले दुई प्रश्न सोध्नुभयो किनकी संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने थलो सर्वोच्च अदालत हो ।
एउटा प्रश्न उहाँ (प्रधानन्यायाधीशले) के भन्नुभयो भने वकिलले बहस गर्ने क्रममा संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया के हुनुपर्दथ्यो ? भनेर बहस गर्न भन्नुभयो । मेरो बुझाईमा विघटन गर्ने प्रावधान गर्ने अहिलेको संसदमा पनि हुन्छ ।’
उनले बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले ‘मैले सरकार चलाउन सकिनँ, म निर्वाचनमा जान्छु भन्न नपाउने ?’ भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । उनले थपे, ‘सिटिङ प्राईममिनिस्टरले निर्वाचनमा जान्छु भन्न किन नपाउने ? पहिलो यो बहुमतप्राप्त सरकार हो । संसदभित्र विकल्प छैन् ।
निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने विषयमा हामी अन्यौलतमा रहनुहुँदैन् । तर, अन्तरिम आदेश आएको छैन् । अब निर्वाचनको वातावरण बनाएर जाने कुरा नै हो । अन्य पार्टीका धारणा आउने क्रम जारी छ । निर्वाचनको विकल्प अब छैन् । ढिलो चाँडो निर्वाचनमा नै जाने हो ।
कांग्रेसले अलिक चाँडो बुझ्यो । किनकी उसले देशव्यापी रुपमा एक दिने कार्यक्रम गर्यो, त्यो पनि १६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम गर्यो । उसले त्यसलाई पनि निर्वाचनको तयारीको रुपमा प्रयोग गरेको हाम्रो बुझाई छ ।’
उनले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणाको विरोधमा सडक आन्दोलन भैरहेको विषयमा आन्दोलन गर्ने उनीहरुको अधिकारको कुरा भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘निर्वाचनको बारेमा आशंका पालिरहनुहुँदैन् । बरु, समय छोटो छ । तयारी पूरा गरेर जानुपर्छ । बेलायतमा एक महिनाअघि चुनाव घोषणा हुन्छ, अनि चुनाव हुन्छ ।
चुनावको लागि बढि समय खर्च गर्ने काम राम्रो होइन । हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ । आयोगले समय पुग्छ भनेर उ तयारीमा जुटेको छ । सर्वोच्चको फाइनल फैसला पर्खेर बसेको छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमबारे वैदेशिक मुलुकहरुको चासो हुनु स्वभाविक भएको पनि उनको धारणा छ । उनले भने, ‘हिजोदेखि नै हामीले स्थायित्वको पक्षमा छौं भनेका थियौं । स्थायी सरकार प्राप्त गर्यौं भन्यो ।
राजनीतिक स्थायित्वको बाटोबाट मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्यौं । आन्तरिक विवाद हुनुमा उनीहरुले चासो राख्ने कुरालाई अन्यथा लिनुहुँदैन् । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे विभिन्न चासो उठाएका छन्, हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र रुपमा अघि बढेको हो ।
मुलुकको परिवेशअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले हिजो आन्दोलन लगेका हौं । जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौं । मानवअधिकार। लाकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्नेछन् ।
हामीले कसैको धुरी लिएनौं । अहिले हामीले लिने निर्णयमा अरु कसले के भन्छ भन्ने कुरा, हाम्रो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।’
डा. भट्टराईले नेपालको सबैसित राम्रो सम्बन्ध रहेको र सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहेका पनि उल्लेख गरे । उनले भने, ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छु । भारतीयहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं ।
जापानिज, कोरियन, अमेरिकन, बंगलादेशी, श्रीलंकन सबैसित हामी राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । त्यो सम्बन्ध हाम्रो एउटा पाटो हो । आन्तरिक मामिलामा निर्णय लिँदा हामी स्वतन्त्रपूर्वक लिन्छौं । उहाँहरु आउनुभयो । बुझ्नुभयो । अनि जानुभयो । यसलाई अरु हिसाबले बुझ्न आवश्यकत्ता छैन् ।’
यो बेलामा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल आउनु ठीक थियो त ? त भन्ने प्रश्नमा उनले चिनियाँहरुको चासोलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘उहाँहरुको चासोलाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । भारतीय पक्ष र चिनियाँ पक्षबाट नेपालमा अहिले के हुन लाग्यो ?
भनेर चासो राख्नु स्वभाविक हो । उनीहरुले चासो राख्ने कुरालाई हामीले अन्यथा रुपमा लिनुहुँदैन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो । आन्तरिक मामिलामा उनीहरुले हस्तक्षेप गर्ने कुरा चाहीँ मान्य छैन् । यो कुरा हिजो पनि मानिएन, भोलि पनि मान्नुहुँदैन् ।’
संसद पूनस्र्थापना अब सम्भव नभएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘जनताले के फैसला गर्छन् त्यो म मान्छु । तर, मुलुकलाइृ यसरी अन्यौलग्रस्त अवस्थामा राख्दिन् र यसले मुलकुलाई फाइदा गर्दैन् भनेर जनादेश लिन निर्वाचनमा जान्छु भन्नु के गलत हो र ? जनताले हिजो मत दिँदा स्थिरता र समृद्धिको लागि दिएको हो ।
माथि बस्ने केही नेताहरुले आफ्ना केही व्यक्तिगत स्वार्थबाट हलचल पैदा गर्ने प्रवृत्ति भए । हामीले माथि बसेर कोशिश गर्यौं, सकिएन अब जनतामा जान्छु भन्नु लोकतान्त्रिक कुरा हो ।
प्रधानमन्त्रीले त अन्यौलता र अस्थिरतामा रहनुहुँदैन बरु जनतामा फेरि फैसला गर्न जाऔं भन्नु राम्रो हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिने कुरा हो । अन्तिममा जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्छ ।
प्रजातन्त्रको लागि सबभन्दा बढि हामी हौं भन्नेहरु अहिले निर्वाचनमा जाने कुराको विरोध गरिरहनुभएको छ । यसमा मलाई अचम्म लागेको छ । जनतामा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाही भन्नु र आरोप लगाउनु सही हो त ?’
उनले संवैधानिक इजलाशले अन्तिम फैसला गर्ने भएकोले अदालतको फैसलालाई पर्खनु राम्रो हुनेपनि उनको भनाई छ । उनले अदालतलाई समेत प्रभावित गर्नेगरि विभिन्न किसिमका गतिविधिहरु, लेखहरु, अभिव्यक्तिहरु, जुन ढंगले आउनु गलत भएको उल्लेख गर्दै भने,‘यो स्वस्थ होइन ।
डेढ वर्षपछि हुने चुनाव डेढ वर्ष अघि हुने भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने काम नगरौं । क्षणिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेजस्तो होला, तर दीर्घकालिन रुपमा यस्ता कुराहरुले असर गर्छ ।’
उनले वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार नै काम गरिरहेको र गर्नेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । सरकारलाई पनि छैन् । सरकारले त संविधानअनुसार काम गर्छ ।’
पार्टी फुट्नबाट रोक्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कि पहल नगरेको ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले यसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सक्दो प्रयत्न गरेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘उहाँ अर्को अध्यक्षको घरमा जानुभयो । म छोड्दिन तयार छु, वामदेवजीलाई बनाऔं भन्नुभयो । उहाँहरु छलफलको लागि तयार गर्दैछु भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव तयार गर्ने काम गर्नुभयो, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्ने ? अनि कसरी हुन्छ ? तपाईँहरुले विवादको श्रृंखलालाई नजिकबाट नियाँल्नुभयो भने थाहा हुन्छ ।’
चिनियाँ प्रतिनिधि नेपाल आउनुको मुख्य कारण भनेको नेपालको पछिल्लो अवस्था र नयाँ विकसित घट्ना बुझ्नु नै भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘उनीहरुले सबै दलका नेताहरुलाई भेटेर रिपोर्ट लिएर गए । निर्णय प्रक्रियामा तलमाथि गरेनन्, त्यसो गरेको भए त्यो हस्तक्षेप हुन्थ्यो । बुझ्नको लागि आउने कुरालाई अन्यथा लिईँदैन् ।’
नेताहरुले तल्लोस्तरमा उत्रिएर टिप्पणी गर्नु भनेको गलत भएको पनि उनको भनाइ छ ।
