काठमाडौं । सरकारले स्याटेलाइट खरिदका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र रद्ध गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७३ मा आह्वान गरेको आशयपत्र सोमबार रद्ध गरेको हो ।
फ्रान्सेली कम्पनी थेल्स एलेनिया स्पेससँग स्याटेलाइट खरिदको लागि सरकारीस्तर (जीटूजी) मा भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलोओई) बारे भने प्राधिकरणले केही खुलाएको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाको रद्ध भएपछि थेल्ससँगको विवादित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो भने खुलेको छ ।
बास्कोटा हटेपछि स्याटेलाइट खरिदको प्रक्रिया अलमलमा थियो । उनीपछिका सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै ठूला खरिदको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने घोषणा गरेका थिए । खतिवडापछिका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले भने यसबारे मुख खोलेका छैनन् ।
मन्त्रालयका धकारीहरु पनि थेल्ससँगको एलओईबारे नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, थेल्सको नेपाली एजेन्ट यति समूह भएकाले सो एलओई निस्क्रिय रहेको तर्क गर्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्व यसबाट पन्छिँदै आएको छ ।
प्राधिकरण भन्छ– अध्ययनपछि मात्रै खरिद
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल अब अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया आशयपत्रको भन्दा नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने बताउँछन् । स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि त्यसको प्राविधिक र व्यवसायिक पाटोबारे अध्ययन गर्न लागिएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपाललाई स्याटेलाइटका लागि अन्तरिक्षमा ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको छ । त्यो स्लट र डिग्री नेपालको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ । अब परामर्शदाता कम्पनी छानेर अर्बिटल स्लटबारे पनि अध्ययन गर्ने सरकारी योजना छ ।
स्याटेलाइटको प्राविधिक पक्ष, लगानी, बजार, बिजनेस मोडालिटी, प्रतिफलको सम्भावना आदि विषय अध्ययन गर्न केही दिनभित्रै परामर्शदाता छान्न अर्को बोलपत्र आह्वान गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अर्याल बताउँछन् ।
‘यसका लागि भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) नीति– २०७६ अनुसार पुरानो प्रक्रिया रद्ध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘स्याटेलाइट नीति नबन्दै आशयपत्र आह्वान भएकाले त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिएकै छ ।’
सो प्रक्रियामा सहभागी भएर अमेरिका र चीनका ३–३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २–२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । अब यी सबै कम्पनी स्याटेलाइट खरिदको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।
शंकास्पद नीति
सरकारले गत वर्ष सोही विवादित सरकारी स्तरको खरिद प्रक्रियालाई बाटो खोल्ने गरी गत असार २ गते नीति पारित गरेको थियो ।
सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट स्थापना, प्रक्षेपण, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालन कार्य आवश्यकताका आधारमा विदेशी सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ । स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था भने नीतिमा छैन ।
त्यसैले अहिले फ्रान्सेली कम्पनीसँगको विवादित प्रक्रिया नै अघि बढाउन प्राधिकरणले नयाँ कदम चालेको हुनसक्ने आशंका संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्छन् ।
‘विना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीसँग भएको एलओईबारे मौन बसेर प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न खोजिएको काम रोक्नुले सही सन्देश दिएको छैन,’ मनत्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सम्पूर्ण रुपमा नयाँ प्रक्रियाबट जान सकियो भने मात्रै स्याटेलाइट खरिद विवादरहित बन्छ ।’
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि गैर–सरकारी स्रोत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाली कम्पनीहरुले नेपालको स्याटेलाइट क्षमता अपुग भए मात्र अरु स्याटेलाइट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञहरुले यस्तो नीतिमार्फत विदेशी कम्पनीलाई महंगोमा परियोजना सुम्पिएर लामो समय एकाधिकार दिलाउन खोजेको आशंका गर्दै आएका छन् ।
सञ्चारमन्त्रालय स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट किन्दा २० अर्बदेखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरे १२ अर्बभित्रै स्याटेलाइट परियोजना सम्पन्न हुने कतिपयको दाबी छ ।
रुसको एक कम्पनीले संचार मन्त्रालयमा ९ अर्बदेखि १२ अर्बसम्ममा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, इजरायली, रुसी, चिनियाँ र भारतीय कम्पनीले जीटूजी मोडल प्रस्ताव गरेका थिए ।
