काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाबारे दुई वर्षदेखि नेपाल-भारत सम्वाद भएको छैन । गत वर्षको मंसिरमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को बैठक बसेपनि प्रशासनिक पक्षबाहेक आयोजनाको विवादबारे छलफल भएको थिएन ।
नेपाल-भारतबीचका मुख्य विवादबारे छलफल गर्न २०७५ फागुनमा विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि विज्ञ समूहको बैठक बोलाउने पालो भारतको हो । तर, नयाँ दिल्लीमा हुनुपर्ने चौैथो वार्ताको टुंगो अझै लागेको छैन ।
जल तथा ऊर्जा आयोग स्रोतका अनुसार कोरोनाको कारण देखाउँदै भारतले पटक-पटक वार्ता पर सार्दै आएको छ । झन यो वर्ष कालापानी र लिम्पियाधुराबारे भारत र नेपालको विवाद उत्कर्षमा पुगेकाले भारतले बैठक गर्न चासो नदिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
‘उच्चस्तरीय वार्ता नभएको लामो समय बितेपनि विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले सम्वाद हुन सकिरहेको छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘सीमा विवादको कारण दुई देशबीचको समबन्धमा आएको दरारले पनि अर्को बैठक अनिश्चित गराएको छ ।’
६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत सम्भाब्यता प्रतिवेदनका विभिन्न प्राविधिक पाटोबारे दुबै पक्षले १५-१५ जना विज्ञको समूह बनाएर छलफल गर्ने गरेको छ ।
२०७५ फागुनमा काठमाडौंमा बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको थियो । १७ महिनापछि बसेको सो बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँड, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिरकणका नेपालतर्फका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरन्जीवि चटौतका अनुसार पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदाको भारलगायत मुद्दा मिल्न बाँकी छन् ।
२०५२ सालको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालको चाँदनी-दोधारा क्षेत्रमा सिँचाइका लागि भारतले ३५० क्युसेक प्रतिसकेन्ड पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा बन्नुपर्ने आयोजनाको भारतीय डीपीआरमा तल्लो शारदा नदीको पानीको बाँडफाँडको विषय विवादास्पद छ ।
३१५ मिटर अग्लो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनामा अहिले पनि नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँडमा विवाद छ । २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्वा सल्टाउनेगरि विज्ञ टोली गठन भएपनि डीपीआर विवाद समेत पुरानै अवस्थामा छ ।
भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदाअनुसार कुल ४ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने हो भने नेपालले २२ प्रतिशत मात्र पानी पाउँछ । नेपालले आधा पानीको लाभ आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौति गरेर बाँकी मात्र आधा-आधा गर्न जोड दिएको छ ।
नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २५ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल सक्ने सहमति भएपनि विवाद जस्ताको त्यस्तै छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, परामर्शदाता कम्पनी वापकोसको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसेको छ ।
