सर्वोच्च नेता गणेशमानजी र विधिको उपहास
राजनीतिज्ञहरू अर्को चुनावको मात्र चिन्ता गर्छन् । यहाँ अर्को पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेता चाहिएको छ– लौहपुरुष गणेश मान सिंह । यतिबेला नेपाली राजनीतिका धरोहर सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको स्मृति दिवस सप्ताह चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा अहिले काँग्रेसभित्र र बाहिर पनि उहाँको ऐतिहासिक व्यक्तित्त्वको बारेमा खुला विमर्श जारी छ । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वमान्य नेता र सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह नेपालका अतुलनीय र विशिष्ट राजनेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
उहाँले लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा आजीवन र अविराम सङ्घर्ष गर्नुभयो । बीपी कोइराला सँगसँगै उहाँले नेपाली राजनीतिको अनवरत नेतृत्व गर्नुभयो । छयालीस सालपछि आफूले प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री पद पार्टीका कार्यवाहक सभापति र आफ्ना आत्मीय सहपाठी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पनुभयो । यो विश्व राजनीतिको दुर्लभ उदाहरण हो । तत्पश्चात उहाँले आर्थिक क्रान्तिको नारा अघि सार्नुभयो र भन्नु भयो, आर्थिक क्रान्ति बेगरको प्रजातन्त्र या राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा खोक्रो नारा मात्र सावित हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब हाम्रो काम जनताको आर्थिक जीवनस्तर सुधार्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तसर्थ सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर तदनुरूप कार्य योजना बनाउनु पर्छ ।

यो उहाँको दृढ मान्यता थियो र प्रजातन्त्रको व्यवहारिक पक्ष अर्थात् कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बारम्बार उठाउनुभयो । प्रजातन्त्र सिद्धान्त मात्र होइन राज्यले जनतालाई गर्ने उन्नति र विश्वासिलो व्यवहार हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँ । यसलाई विधिले व्यवस्थित गरेको सर्वस्वीकृत प्रक्रिया, पद्धति र बाटोबाटै अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष थियो । किनभने लोकतन्त्रले विधिविहीनताको कल्पनासमेत गर्दैन । उहाँ आफ्नो मान्यतामा मृत्यु पर्यन्त अडिग रहनु भयो । आफू र आफ्नो स्वार्थलाई देश र जनताभन्दा माथि कहिल्यै राख्नुभएन ।
राजनीतिमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा समेत विधिको ठूलो महत्त्व रहेको छ । हाम्रो शास्त्रले विधिका सन्दर्भमा एउटा कुरा भनेको छ–
य शास्त्र विधि मुत्श्रृज्या वर्तते काम कारतः ।
न स सिद्धि मवाप्नोती न सुखं न परांगति । ।
श्रीमद्भागवत् गीताको सोह्रौँ अध्यायको तेइसौँ श्लोक हो यो । जसले शास्त्र र विधिको पालना गर्दैन उसले न बाँचुन्जेल सुख र सन्तोष पाउँछ न त मरेपछि गति र मोक्ष प्राप्त गर्दछ ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि गुरुमन्त्र हो यो । अझ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकका शासकहरूका लागि त स्पष्ट मार्गनिर्देश । मृत्युपछिको जीवन वा अस्तित्वमा विश्वास नगर्ने पूर्ण भौतिकवादीहरूका लागि पनि कम्तीमा बाँचुन्जेलसम्म आत्मसात गर्नुपर्ने गहन शिक्षा हो । सनातन हिन्दू धर्मग्रन्थ भगवद्गीताले बताएको भए पनि यो पवित्र ग्रन्थका उपदेशहरू सिङ्गो मानव जातिका लागि मननीय र अनुशरणीय रहेका छ ।

देशमा सर्वत्र निराशा र चिन्ता व्याप्त छ । गणेशमानजीले भने जस्तो नयाँ पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेताको सर्वथा अभाव छ । आफूलाई देशका नागरिकको अभिभावक ठान्ने नेता देखिएका छैनन् । समाजमा विधिविहीनता छ । युवाहरूमा घनघोर आक्रोश छ । दलहरूमा नेताहरूको मनमौजी दादागिरी छ । विधान, पद्धति र प्रक्रियाको पूर्ण उपेक्षा छ । साँच्चै भन्ने हो भने देशमा चरम अनुशासनहीनता र अराजकता व्याप्त छ । यस्तो देशमा तत्काल चमत्कार भएन वा दलहरू भित्रैबाट गतिलो व्यक्तिको उदय भएन भने राज्य विगठनको यात्रा प्रारम्भ हुन सक्छ ।
यो प्रसङ्ग किन उद्धृत गरिएको हो भने नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली चलिरहेको छ । यसको स्थापना लामो सङ्घर्षपछि मात्र भएको हो । आधुनिक नेपालको स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि नेपाल वास्तविक राष्ट्र बन्न सकेन । सात सालअघिसम्म यहाँ आधुनिक राष्ट्रमा विद्यमान कुनै पनि अङ्गको विकास भएको थिएन । एउटा परिवार विशेषले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सबै अधिकार उपयोग गरिरहेको थियो । शासन व्यवस्था निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी थियो । जनताको जीवन नारकीय र पशुवत् थियो । यसको समुल अन्त्य गरी पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना गरिएको थियो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपाल वास्तविक आधुनिक राष्ट्रमा परिणत भएको थियो । तर यसको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न भई लोकतान्त्रिक सङ्घर्षले लामो समय गुजार्नु पर्यो । यही दौरानमा नै छयालीस साल हुँदै बैसठ्ठी त्रिसठ्ठी सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट नेपालमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सूत्रधार भएको थियो ।
हामी सबैले यस प्रणालीमा विश्वास गर्नुको कारणहरू धेरै भए पनि मुख्य कारण यो विधिको शासन प्रत्याभूत भएको प्रणाली हो । लोकतन्त्रलाई निर्दिष्ट विधिद्वारा मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली शासकको मनोगत चाहनामा जथाभावी चलाउन सकिँदैन या पाइँदैन । यसको शक्तिको स्रोत जनता हुन् । देशको मूल कानुन संविधानअन्तर्गत जारी हुने ऐन कानुन अनुसार देशको शासन प्रशासन चल्दछ र जनताले आवधिक रूपमा निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको नाममा देश चलाउँछन् । आफैले बनाएका नियम कानुनको अधीनमा बसेर काम गर्दछन् । जनभावना माथि खेलवाड गर्दैनन् । आफूबाट गल्ती हुने हो कि भनेर हरपल सचेत रहन्छन् । तर आज देशमा के भइरहेको छ, सरकार कसरी चल्दैछ रु हामीले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले जनभावना अनुसार काम गर्दैछ त रु हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो र विधिको पालना भएको छ कि छैन रु आज यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालको संविधानले केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिकाको कल्पना गरेको छ । प्रदेश तहको विधायिका समेतको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय विधायिका वा सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । प्रदेश सभाका सदस्य, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम हरेक प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आठ आठ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीन जनासहित ५९ जना सदस्य रहने राष्ट्रिय सभालाई गरिमामय र प्रतिष्ठित सभा मानिन्छ । यो सभाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने हैसियत राख्न सक्नु पर्दछ । यो राजनीतिक व्यक्तिहरूको बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक थलो होइन । राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका विज्ञहरूको केन्द्रीय सभा हो ।
हामी अहिले के गरिरहेका छौँ त रु जे गरिरहेका छौँ, जनताले बुझ्दैनन् या थाहा पाउँदैनन् भन्ने ठूलो भ्रममा बाँचेका छौँ जस्तो देखिन्छ । राजनीतिलाई विकृतिको आहाल र मनपरीको फोहोरी थलो बनाउने अधिकार कसले दियो हामीलाई रु सरकारमा बसेर जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरेर पनि पुगेन हामीलाई रु आखिर कहिलेसम्म प्रजातन्त्रको धज्जी उडाइरहने हो रु राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवार चिन्तनबाट कहिले माथि उठ्ने रु गरिब जनताको समवेदनासँग कतिञ्जेल खेल्ने रु आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
२०४६ साल यता राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरे । नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय र विधायक थलोमा कुपात्र पठाउने परम्परा जस्तो बनाए । आफ्ना नजिकका अयोग्य आसेपासेहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने विकल्प बनाएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरे । त्यसैको पछिल्लो कडी हो नेकपा नेता वामदेव गौतमको चयन । निःसन्देह रूपमा वामदेव गौतम नेकपाका वरिष्ठ नेता र हालका उपाध्यक्ष हुन् । उनको आफ्नो प्रतिष्ठा र हैसियत छ । चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर यसै पटक सङ्घीय संसदको सदस्य बन्न उनीसँग नैतिक आधार थिएन । यसअघि पनि नारायण काजी श्रेष्ठलाई यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पठाएर प्रजातन्त्रलाई नै हाँस्यास्पद तुल्याउन खोजिएको थियो ।
०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट हारेका तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपाललाई तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सभासद बनाई प्रधानमन्त्री समेत बनाइएको थियो । यी सबै लोकतन्त्रका विकृत पक्ष हुन् । यस्ता निर्णयहरूले प्रजातन्त्रको विश्वसनीयता घट्दै जान्छ र जनताको मनमा शासन प्रणालीप्रति नै घोर वितृष्णा पैदा हुन्छ । यसको जिम्मा कसले लिने रु हुन त अहिले सत्तामा भएको नेकपालाई प्रजातन्त्रसँग कुनै लिनुदिनु छैन । जति बद्नाम भए पनि कुनै परवाह छैन । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो निष्ठा नभएको राजनीतिक दल हो नेकपा । त्यसैले यस सरकारबाट प्रजातन्त्रको पक्षमा धेरै राम्रो काम हुने अपेक्षा थोरै मूर्खहरूले मात्र राख्न सक्छन् । सबै भन्दा दुःखको कुरा त के छ भने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने दलहरू समेतले यसको मूल्य मान्यताको धज्जी उडाउने काम गरेर नेकपाका लागि बाटो खोली दिए । उसलाई प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल कमजोर बनाइदिए ।
देशमा सर्वत्र निराशा र चिन्ता व्याप्त छ । गणेशमानजीले भने जस्तो नयाँ पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेताको सर्वथा अभाव छ । आफूलाई देशका नागरिकको अभिभावक ठान्ने नेता देखिएका छैनन् । समाजमा विधिविहीनता छ । युवाहरूमा घनघोर आक्रोश छ । दलहरूमा नेताहरूको मनमौजी दादागिरी छ । विधान, पद्धति र प्रक्रियाको पूर्ण उपेक्षा छ । साँच्चै भन्ने हो भने देशमा चरम अनुशासनहीनता र अराजकता व्याप्त छ । यस्तो देशमा तत्काल चमत्कार भएन वा दलहरू भित्रैबाट गतिलो व्यक्तिको उदय भएन भने राज्य विगठनको यात्रा प्रारम्भ हुन सक्छ । नेपाल असफल होस् भन्ने चाहना राख्ने तत्त्वले टाउको उठाउन सक्छ । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ कि समकालीन राजनीतिक नेतृत्व वर्तमानको सङ्कटलाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभावबाट नतङ्ग्रिँदै नेपालले गम्भीर राजनीतिक सङ्कट झेल्नुपर्ने त होइन भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ । सर्वत्र निराशाले नै सङ्कट ल्याउने हो । एउटा कुरा भने स्पष्ट छ कि नयाँ सङ्कटको कारक भने वर्तमान सरकार नै हुनेछ ।
स्वर्गीय नेता गणेशमानजीप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन ११