वाल दिवश
जन न्युज नेपाल खवर प्रतिनिधि ।
हरेको वर्ष झै यस वर्ष पनि वाल दिवस मनाएको छ
यस वर्ष अन्य वर्षको तुलना कोरोना संक्रमणले गर्दा वाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम अयोजना गर्ने सम्भावना नभएको हुदा यस वर्षको वाल दिवस अन्य वर्षे भन्दा खल्लो भएको छ ।
यस वर्षको वाल दिवसको नारा “सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ मनाइंदै छ । बालबालिका आफैमा संवेदनशिल हुन्छन् । बालबालिकाको भवना र उनीहरुको आवश्यकता बुझ्नु अभिभावकको र राष्ट्र दायित्व हुन्छ । सबै बालबालिकाका अभिभावक हुन्छन् भन्ने छैन् जसका अभिभावक हुदैनन् तिनिहरुको जिम्मा राष्ट्रको हुन्छ ।
हरेक वर्ष भदौ २९ गते नेपालले बालबालिका र तिनको सुरक्षा अनि संरक्षणकालागी वाल दिवस मनाउने गर्दछ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बालअधिकारको संरक्षण र बालसहभागिताजस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको दिनको अवसरमा नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ का अवसरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरुले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गर्न संवेदनशिल हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको तर्क रहेको छ । संविधान अनुसार बालबालिकासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर गर्नुभएको छ ।
वाल दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धतामा रहेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरारष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै सबैले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको बालबालिकाकासम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको र बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा, बेचबिखन तथा जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा सजाय दिने र बालबालिकाहरुलाई संरक्षण, सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले बालबालिकाको हक र हितको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।
