काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रवार औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म सञ्चालन हुँदा कुल १४५ दिन संसदीय गतिविधि भएका छन् । यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाका ६२ दिनमा ६८ पटक बैठक बसेका छन् ।
अधिवेशन समापनका क्रममा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशनका क्रममा संसदले कानुन निर्माणसँगै जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अधिवेशन अवधिमा संसदले १२ वटा विधेयक पारित गरेको छ भने विपद् व्यवस्थापन, बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलगायतका विषयमा समेत गम्भीर रूपमा छलफल गरेको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार दोस्रो अधिवेशनमा कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय समय व्यतित भएको छ । प्रतिनिधि सभाका नियमित बैठकसँगै संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमेत सञ्चालन भएका थिए । विधेयक निर्माण, बजेट, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, प्रश्नोत्तर र समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए ।
१२ वटा विधेयक पारित
विधायकी कामकारबाहीका दृष्टिले दोस्रो अधिवेशनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यस अवधिमा संसदले आर्थिक विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक २०८३ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधनलगायत १२ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
पारित भएका विधेयकमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । बाँकी विधेयकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसबाहेक २० वटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने अन्य केही विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् ।
अधिवेशनका क्रममा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल गरी पारित गरिएको थियो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि विस्तृत छलफल गर्दै विनियोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधारसमेत तयार भएको छ ।
जनसरोकारका विषयमा सांसदको प्रश्न, सरकारको जवाफ
दोस्रो अधिवेशनमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा देशका विभिन्न भागमा देखिएका समस्या सदनमार्फत सरकारसमक्ष उठाएका थिए । विशेषगरी सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, कृषि, पूर्वाधार, प्राकृतिक विपद् तथा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूले प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । यस क्रममा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकास निर्माणको अवस्था तथा जनताले भोगिरहेका समस्याबारे सदनमा प्रत्यक्ष संवादसमेत भएको थियो ।
संसदमा विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भएका छन् । ती प्रतिवेदनमाथि आवश्यक छलफल तथा संसदीय निगरानीको प्रक्रिया अघि बढाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
बाढी–पहिरो र विपद् व्यवस्थापनमा संसदको चासो
दोस्रो अधिवेशनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्राकृतिक विपद् बनेको थियो । अधिवेशन चलिरहेकै समयमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा नदी कटानका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि त्यस विषयले संसदमा समेत प्राथमिकता पाएको थियो ।
विशेषगरी भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति प्रतिनिधि सभाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।
विपद्का घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत पुर्याउने, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने विषय पनि संसदमा उठेको थियो ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन अध्ययनका लागि विशेष समिति
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना र त्यसको जोखिम बढ्दै गएको विषयलाई समेत संसदले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक विपद्का कारण हुने क्षति, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत संयन्त्र र जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विषय संसदमा उठ्दै आएको छ ।
बजेटदेखि कानुन निर्माणसम्म
दोस्रो अधिवेशनको ठूलो हिस्सा आर्थिक तथा विधायकी काममा केन्द्रित रह्यो । सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भयो । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता तथा जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन तथा सार्वजनिक खर्च सञ्चालनका लागि कानुनी आधार प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनसहित विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि संसदले विधेयकहरू अघि बढाएको छ ।
अधिवेशनपछि समितिमा बाँकी काम
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन औपचारिक रूपमा अन्त्य भए पनि संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयक तथा अन्य विषयमा काम बाँकी रहेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार २० वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् ।
संसदीय समितिहरूले विधेयकमाथि दफावार छलफल, सरोकारवालासँग परामर्श तथा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः सदनमा आएपछि प्रतिनिधि सभाले त्यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया रहनेछ ।
यसरी हेर्दा दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माण, बजेट तथा नीति निर्माणसँगै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनसरोकारका विषय सदनमा उठाउने र प्राकृतिक विपद्का विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने दृष्टिले व्यस्त रह्यो ।
१४५ दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा ६८ बैठकमार्फत २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय समय खर्च भएको छ । १२ वटा विधेयक पारित हुनु, ११ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु, २० वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहनु तथा बाढी–पहिरो र जलवायुजन्य जोखिमका विषयमा विशेष संसदीय संयन्त्र गठन हुनु दोस्रो अधिवेशनका प्रमुख कामकारबाहीका रूपमा रहेका छन् ।
अधिवेशन औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि समितिमा बाँकी रहेका विधेयक, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन तथा पारित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आगामी संसदीय कामकारबाहीका प्रमुख विषय बन्नेछन् ।
