काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले राजनीतिको क्षेत्रमा इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा देशभित्रै अवसरको अपेक्षा गरिरहेको बताउनुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकार तथा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँले युवाले सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा निर्माण गर्न सक्ने वातावरण खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारले नेपालमा यस्तो राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो, जसले नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसर उपलब्ध गराउन सकोस्। युवालाई रोजगारी र अवसरका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले युवाको पुस्तान्तरण नेपालको मात्र विषय नभई विश्वव्यापी रूपमा देखिएको परिवर्तनसँग जोडिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ पुस्ताले द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध आवाज उठाउँदै राजनीति तथा शासन व्यवस्थामा इमानदारी र जवाफदेहिता खोजिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो विपद्को जोखिम

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको महत्वपूर्ण हिस्सा जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्मा केन्द्रित गर्नुभयो।

उहाँले तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परिरहेको र हिमनदी, हिमाली भूभाग तथा पहाडी ढलानमा जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा अन्य आकस्मिक विपद्का घटना थप जटिल बन्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

हालै नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो विपद् नेपालमा मात्र सीमित विषय नभएको बताउनुभयो। उहाँले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकटलाई विश्व समुदायले गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै देशको सीमालाई नमान्ने बताउँदै हिमनदी, नदी तथा बाढीले भौगोलिक सीमाको ख्याल नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले हिमालय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

राहतपछि पुनर्निर्माण मात्र होइन, पूर्वतयारीमा जोड

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् आइसकेपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले अब जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। विपद्को क्षति भएपछि प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा त्यसअघि नै सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी नागरिकको ज्यान तथा पूर्वाधार जोगाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

यसका लागि जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी, बीमा, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। उहाँले विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा बलियो संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

हिमालयका लागि संयुक्त संयन्त्र प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने तथा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव उहाँले राख्नुभयो। विपद्का समयमा सीमापार सहयोग र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत उहाँले जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाउनुपर्ने

जलवायु संकटको सामना गर्न नेपालले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।

उहाँले जलविद्युत्, विद्युतीय सवारीसाधन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोग विस्तारले नेपाललाई दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।

जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताउनुभयो। नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जिम्मेवारी र सहयोगका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै कसले क्षतिको भार बेहोर्छ र कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय पनि जलवायु न्यायसँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित कमजोर तथा विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। विपद्पछि ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रभावित मुलुकको आर्थिक भार थप बढाउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी र उत्थानशीलता’

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले विपद् आएपछि तत्काल राहत पुर्‍याउनु आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता निर्माण नगरेसम्म यस्ता विपद्का कारण विकासका उपलब्धि बारम्बार प्रभावित भइरहने बताउनुभयो।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका चेतावनीलाई समयमै सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले विश्व शान्ति, मानव कल्याण तथा सहकार्यको सन्देश दिँदै आफ्नो सम्बोधनको अन्त्य “भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस्” भन्दै गर्नुभयो।