काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बार्बाडोसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्यलाई अझ सघन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा समेत योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव समान रूपमा भोगिरहेको बताए।
मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियन क्षेत्रमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्मका प्राकृतिक विपद्का कारण अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गर्ने समुदायले नै यसको प्रभावस्वरूप जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौती
जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए।
नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण हासिल भएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिमा पटक–पटक क्षति पुगिरहेको उनको भनाइ थियो।
यस क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै एकैपटक आएको विपद्ले महत्त्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।
नेपाल कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणप्रति प्रतिबद्ध
नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खनालले बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे। पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए।
यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब सिर्जना हुँदा तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’ को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको पनि उनले बताए।
विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक
मन्त्री खनालले दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। जलवायुजन्य विपद्का कारण सिर्जित आर्थिक संकट ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’ लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने
तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए।
उनले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
जलवायुजन्य विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी आवश्यक तयारी गर्न सके जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण
चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको मन्त्री खनालले बताए।
उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिको विस्तारले युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसरसमेत सिर्जना गर्न सक्छ।
हानि तथा क्षतिका लागि अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक
मन्त्री खनालले पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। विपद्का कारण सिर्जित क्षतिलाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई थप ऋणको भारमा पार्नुको सट्टा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
हिमाली र टापु राष्ट्रबीच सामूहिक सहकार्यमा जोड
मन्त्री खनालले विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलग–अलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सीमित भूगोलमा मात्र नरहने भएकाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्री टापुसम्म जोखिममा रहेका राष्ट्रबीच अनुभव, प्रविधि, तथ्याङ्क र वित्तीय स्रोतको आदानप्रदान बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको साझा प्रयासमार्फत भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
