काठमाडौं । सरकारले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने तयारी गरेको छ। बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिम तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको दस्तावेज हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ।
उहाँका अनुसार प्राधिकरणले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेको जोखिमलाई समेटेर एक वृत्तचित्रसमेत तयार गरेको छ। उक्त सामग्रीमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको असर, विपद्का घटनाको बढ्दो जोखिम र प्रभावित समुदायको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार नेपालले महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्बाट भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका उपायसँगै जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासोन्मुख मुलुकले बढी भोग्नुपरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्रभावकारी सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाउने भएको छ। हानि–नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष तथा जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट नेपालले उचित वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले विपद्पछि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन सहयोग मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित मुलुकलाई अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण तथा क्षति सम्बोधनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय महासभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालले अघि सारेका योजना तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत र प्रविधि आवश्यक रहेको सरकारको धारणा छ।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले राहतका रूपमा प्राप्त हुने सहयोगभन्दा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र जलवायु न्यायको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकबाट जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका मुलुकले उचित सहयोग तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत पनि रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा नेपालका वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक महासभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, क्षतिको विवरण र जलवायुजन्य जोखिमसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको आधार बनाउने सरकारको तयारी छ।
भोटेकोशी बाढीले रसुवा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। घटनापछि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, शव पहिचान, प्रभावित परिवारको उद्धार तथा राहत र पुनःस्थापनाको कामसमेत अघि बढाइएको छ। सरकारले अब उक्त घटनालाई नेपालको जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा न्यायसँग जोडेर विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ। महासभामा नेपालको तर्फबाट उठाइने विषयमध्ये रसुवा भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिमलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।
